काठमाडौँ, वैशाख १६ : कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वजेटको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले जेठ १५ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बेला कृषि मन्त्रालयले पनि प्राप्त सिलिङअनुसार आफ्नो बजेटको तयारीमा जुटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई यसपटक ३३ अर्ब १८ करोडको सिलिङ वजेट दिएको छ ।
मन्त्रालयकी उपसचिव गङ्गा आचार्यका अनुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमणभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि ४० अर्बको सिलिङ दिएको थियो तर अहिले घटाएर ३३ अर्बमा पु¥याएको छ । त्यसैभित्र कृषिका सबै कार्यक्रम बनाउनुपरेको छ । यसपटको बजेट कोभिड–१९ लक्षित हुने छ ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालका स्वकीय सचिवसमेत रहनुभएका उपसचिव आचार्यले भन्नुभयो, कोभिड–१९ बाट भएको आर्थिक क्षति कृषिबाट नै पूरा गर्ने सकिने भएकाले सोहीअनुसारको कार्यक्रम तयारी भइरहेको छ ।
कृषिको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित किसानलाई पुनस्र्थापना तथा राहत दिने कार्यक्रम समावेश हुनुका साथै साना तथा व्यावसायिक किसान उन्मुख बजेट हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ऋण लिएर खेती गरेका किसानले समयमा ऋण तिरेका हुँदैनन्, त्यसको अध्ययन गरी सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा सहयोग गर्ने, ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा किसानलाई सहुलियत ऋण दिने, जग्गा बाँझो राख्न नदिनका लागि अभियान चलाउने, मल, बीउ, विजुली र सिँचाइमा अनुदान दिनेलगायतका कार्यक्रम समेटेर मन्त्रालयले कृषि बजेटको तयारी गरिरहेको छ ।
तर आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रस्ताव लेखेको आधारमा अनुदान दिने प्रावधानलाई हटाउने छ । जो असली किसान छ, उसले काम गरेको छ, त्यसका लागि मापदण्ड तयार गरी सोही आधारमा अनुदान दिने तयारी भइरहेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा नै किसानका लागि न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गरिने तयारी गरिरहेको छ । किसानले खेती गरेपछि कम्तीमा २५ प्रतिशत बचत हुनैपर्ने ग्यारेन्टी सरकारले लिने उपसचिव आचार्यले बताउनुभयो । त्यसका साथै किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री भएन भने त्यसलाई सरकारले खरिद गर्ने कुरा आगामी बजेटमै समावेश गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, अब किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री भएन भने चिन्ता गर्नुपर्दैन, सरकारले न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी लिनुका साथै बिक्री नभएका उत्पादित वस्तु खरिद पनि गर्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा दिएको बजेटभन्दा यसपटकको कृषिमा बजेट सिलिङ कम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो तर प्रवक्ता केसीले भन्नुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङ बढ्ने सम्भावना छ ।
कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने, किसानलाई राहत दिने, सहुलियतमा ऋण दिनेजस्ता कार्यक्रमले बजेट बढी लाग्ने भएकाले तोकिएको सिलिङभन्दा बढी बजेट आउने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
