नारायण ढुङ्गाना
विश्व्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न सरकारले गत महिना आजैका दिन अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कने गरी बन्दाबन्दीको आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशको आज ठिक ३१ दिन पुगेको छ । अझै चार दिन लकडाउन जारी रहने छ । यो बीचमा सरकारले तीन पटक समय थप गरिसकेको छ । अवस्था हेरेर आगामी दिनमा लक डाउन लम्ब्याउने या हटाउने सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने नै छ । तर लकडाउनको एक महिनाको अवधीलाई मूल्याङ्कन गर्दा उपयुक्त समयमा उपयुक्त कदम चालिएकाले असामान्य अवस्था सिर्जना हुन पाएन । छिमेकी मुलुकलाई नियाल्दा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा मात्रै कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट नेपाली प्रभावित भए । तर अझै जोखिम भने कायमै छ ।
एक महिनाको यो अवधीलाई सरकारले समेत उपयुक्त समयमा गरिएको उपयुक्त कदमको रुपमा विष्लेषण गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार नेपाल सरकारले समयमै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या सिमित हुन पुगेको हो । आज मन्त्री खतिवडासँग सिंहदरबारमा राससले सरकारको एक महिनाको समीक्षा कस्तो रहयो भनेर राखेको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “यो अवधिमा कसैको पनि मृत्यु हुन पाएन, सङ्क्रमित ४७ मध्ये सात जना त निको भएर नै फर्किसकेका छन्, जुनबेला अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द गरियो, त्यो सरकारको साहसिक निर्णय थियो, त्यसैले सङ्क्रमण रोक्न सफल भएको हो ।”
नेपालले हवाई उडान बन्द गर्दा धेरै मुलुकमा चालु नै थियो । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आएका व्यक्तिलाई फर्काउनु परेको थियो । “त्यतीबेला हेर्दा सरकार अली निर्दयी रहेछ की भन्ने तपाईले पनि ठान्नुभयो होला तर त्यहीँ आएका व्यक्ति सङ्क्रमित रहेछन् भन्ने कुरा त पछि देखियो नी”, अबस्थाको विश्लेषण गर्दै प्रवक्ता डा खतिवडाले भन्नुभयो ।
दक्षिणी नाकाको विषयमा पनि भारत सरकारसँग कुराकानी भएर नै आवश्यक कदम चालिएको थियो । दक्षिणी सीमा रोक्न हुने या नहुने कुरा बहसमै थियो । यद्यपि सरकारले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो, जुन निर्णयले सीमापारीबाट हुने कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्न सफल भएको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय सीमाको आवागमन स्थगन भन्ने कुरा सामान्य थिएन । केही पर्खाैँ भन्ने कुरा पनि थियो तर नागरिकको जीवनलाई जोखिममा मोलेर आवागमन खुला गर्न सक्दैनौँ भनेर नै सरकारले निर्णय गरेको हो । त्यसपछि पनि नागरिकहरु आएर सीमामा बसिरहेको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री खतिवडाले विश्वासका साथ भन्नुभयो, “सीमामा आउनु भएकालाई खाने बस्ने काम दुवै देशका सरकारको समन्वयमा भइरहेकै छ, जुन कारणले पारीबाट हुने सङ्क्रमणलाई न्यूनिकरण गर्न हामी सफल भएका हौँ ।”
लकडाउनको समयमा दोस्रो महत्वपूर्ण विषय आपूर्तिको रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आधारभूत वस्तु र सेवाको आपूर्ति सहज रहेको जानकारी दिनुभयो । शुरुमा कालोबजारी हुन्छ, मुल्य बढ्छ, हाहाकार हुन्छ, अस्थिरता हुन्छ भन्ने भए पनि पछिल्लो समयमा सहज पारिएको उहाँले बताउनुभयो । अलिकति किन्न जानेलाई सबै पसल नखुल्दा केही समस्या कायमै छ ।
सरकारले लकडाउनका बेलामा पनि ढुवानीलाई निरन्तरता दिएको छ । अलीकति बढी आपूर्ति समस्या काठमाडौँमा शुरुमा भएको थियो । मुलुकमा जति खपत हुन्छ त्यसको एक तिहाई काठमाडौँले खपत गर्ने भएकाले पनि समस्या भएको थियो । अहिले त्यो समस्यासमेत हटेको छ । काठमाडौँ केन्द्रीत आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या नरहेको र समस्या भए खबर गर्न सरकारले सार्वजनिक अपिल गरिरहे कै छ । अत्यावश्यक सामानको आपूर्तिका विषयमा मन्त्री खतिवडाले थप्नुभयो “पेट्रोलियम पदार्थ खपत् नभएकाले पनि आपूर्तिमा समस्या छैन, स्टक फुल छ, विद्युतमा समस्या छैन, औषधीमा शुरुका दिनमा केही तनाव भएकोमा अहिले हल भइसकेको छ ।”
औषधि उपकरणको पनि शुरुमा खासगरी टेष्टकिट विश्वव्यापी रुपमा समस्या भएकाले अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो चरणमा त्यसको खरिद व्यवस्था भइसकेको, अनुदानमा आउने तथा नेपाली सेनाले जिटुजीमा खरिद गरेर ल्याउने र नीजि क्षेत्रले ल्याउने उपकरण पनि प्रसस्त आइसकेको छ । सरकारले चार महिनालाई पुग्ने औषधि स्टक रहेको र आवश्यक उत्पादनसमेत भइरहेको जनाएको छ ।
सरकार मात्रै होइन आम नागरिक र सबैले लकडाउन हाम्रै लागि हो, अनुशासन र मर्यादामा बस्नुपर्छ र हामी आफैँ सुरक्षामा बस्नुपर्छ भन्ने जुन धारणाले नेपालमा काम गर्यो । “त्यसमा सरकारले जुन निर्णय गर्यो, सरकार र नागरिक, प्रेस तथा राजनीतिक दल, संघसंस्था सबै क्षेत्रबाट सहयोग भयो, त्यस कारणले कोरोनालाई निश्चित सीमा भित्र राख्न सकिएको हो, यो सहयोग र सहकार्य नियमित हुनसक्यो भने सङ्क्रमणबाट हुने जोखिमबाट हामी बच्न सक्छौँ”, मन्त्री डा खतिवडाको भन्नुभयो ।
मुलुकभर छ लाखले पाए राहत : अब मजदुरलाई काममा जोड्दै लगिने
लकडाउनका कारण व्यावसायिक गतिविधि रोकिँदा असामान्य क्षेत्रका श्रमिक मजदूरलाई तत्कालै समस्या भयो । असङ्गठित क्षेत्रका मजदूरलाई राहत दिन शुरु गरिएको कामले आफ्नो स्वरुप ग्रहण गर्यो सङ्गठित क्षेत्रले एक महिनाको भार बेहोर्ने भन्ने निर्णय थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएको भएको अबस्था छ । सामाजिक सुरक्षाको कुरामा सरकारले योगदान गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अहिले मुलकभरीमा छ लाखभन्दा बढी श्रमिक मजदूरले राहत पाइसकेका जानकारी दिँदै वैशाख महिना लागेपछि नयाँ सोचको विकास गरेर राहतलाई काममा जोड्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । त्यसमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको भन्दै उहाँले केही उद्योग र केही सेवा क्षेत्रलाई क्रमशः खुलाउँदै असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई जोड्दै लगिने ससरकारको तयारी छ । सङ्गठित क्षेत्रमा भने रोजगारदाता र श्रमिकका विषयमा छलफल चलिरहेकाले छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिलेको समस्या भनेको रोजगारदाता, श्रमिक, सरकार वा कर्मचारी सबैको समस्या भएकाले साझा सहमतीका आधारमा चल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
श्रमिकको दैनिकीमा धेरै असर नपर्ने, उद्योगधन्दा पनि ध्वस्त नहुने र सरकारले पनि असिमित दायित्व बोक्नु नपर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको छ । मुलतः केही अधारभूत क्षेत्रमा श्रमलाई उत्पादनसँग जोडेर त्यसको अधारमा राहतको कार्यक्रमलाई दिगो, व्यवस्थित बनाउने भन्दै उहाँले राहत लिने क्रममा निःशुल्क लिँदा नचाहिनेले पनि लिने प्रवृत्ति देखिएकाले नयाँ योजना ल्याउन लागिएको सरकारले जनाएको छ ।
