काठमाडौँ, वैशाख ९ : अदालतमा भीड बढ्ने गरी सेवा विस्तार गरेकोमा कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएपछि सर्वोच्च र मातहतका अदालतमा अत्यावश्यकबाहेकका अन्य मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।
अदालतहरूमा अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक थुनछेक मुद्दा मात्र सुनुवाइ भइरहेका छन् । सर्वोच्चमा भने बन्दीसहित, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)सँग सम्बन्धित रिट निवेदन तथा सर्वोच्चकै फैसला पुनरवलोकन उपरका निवेदनमा पनि सुनुवाइ गरिएको छ ।
चैत २८ गते सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले अभियोगपत्र दायर, बयान, थुनछेक तथा थुनछेक उपरका निवेदनमा पनि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसले कतिपय अदालतमा ह्वात्तै भीड बढाएको थियो । कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने भनिए पनि भीड बढ्दा सम्भव भएको थिएन । काठमाडौँ, मोरङ लगायतका जिल्ला अदालतमा सेवाग्राहीको चाप बढेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अत्यावश्यक मुद्दामा सुनुावइ भइरहेको र नयाँको हकमा पनि नल्याइ नहुने मुद्दा मात्र ल्याइएको बताउनुभयो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण, कोभिडसँग सम्बन्धित तथा अत्यावश्यक थुनछेकबाहेक अन्य मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको पोखरेलले बताउनुभयो । अदालतले सेवा विस्तार गर्ने गरी गरेको निर्णय पुनरवलोकन गर्न नेपाल बार एसोसिएसन तथा विभिन्न जिल्ला बारले पनि आग्रह गरेका थिए । तर, सेवा विस्तार गर्ने निर्णय पनि फुलकोर्टले बार एसोसिएसनकै सल्लाहमा गरेको थियो ।
घरमै बसौँ अभियान
यसैबीच न्यायपालिका र सरकारी वकिलमा आबद्ध कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सेवा विस्तारले जोखिम बढाएको भन्दै घरमै बसौँ, कार्यालय नजाऔँ अभियानको निर्णय गरेका छन् । दुवै आधिकारिक टे«ड युनियनले अनावश्यक रूपमा सेवा विस्तारले, न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीसमेत जोखिममा परेको भन्दै यस्तो अभियानको निर्णय गरेका हुन् । दुई युनियनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै काभिड जोखिम न्यूनीकरणको एक मात्र उपाय सामाजिक÷भौतिक दूरी भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुन व्यवस्थापनसँग माग गरेका छन् ।
