काठमाडौं, वैशाख ९ : निजी क्षेत्रले लकडाउन अवधिमा श्रमिकलाई ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीका छाता संगठनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रस्तावमा लकडाउनका कारण उत्पन्न जटिल अवस्थामा रोजगारदाताले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सकिने निजी क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त कार्यदलले यस्तो सहमति गरेको हो । सोही आधारमा सोमबार तीनै छाता संगठनका प्रतिनिधिमण्डलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वार राय यादवलाई भेटेर यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । निजी क्षेत्रका तर्फबाट आफूले सुझाब प्राप्त गरेको, तर पूरा पढ्न नभ्याएको मन्त्री यादवले बताए । अब श्रमिकको छाता संगठनबाट समेत सुझाब लिएर आवश्यक निर्णय गर्ने उनले बताए । सरकारले यसअघि नै चैत महिनाको पूरा तलब रोजगारदाताले श्रमिकलाई दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
चैतकै तलबमा विवाद
सरकारले चैत महिनाको पूरा तलब रोजगारदाताले दिनुपर्ने निर्णय गरे पनि कतिपय उद्योग, प्रतिष्ठानले नसकिने बताउँदै आएका छन् । खासगरी होटेल, पोल्ट्रीलगायत कतिपय उद्योग, प्रतिष्ठानले चैत महिनादेखिकै आधा तलब दिन सक्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनले भने स्पष्ट रूपमा लकडाउन अवधिभर ५० प्रतिशतसम्म मात्रै तलब दिने जानकारी गराएको छ । तर, कतिपय उद्योगीले सरकारको निर्णयअनुसार चैत महिनाको भने पूरै तलब दिनुपर्ने बताएका छन् । लकडाउन अवधि चैत महिनामा कति तलब दिने भन्नेमा निजी क्षेत्रबीच नै अझ सहमति हुन सकेको छैन ।
वैशाखको पारिश्रमिकमा श्रमिक संगठन लचक
श्मिक संगठनहरूले सरकराले निर्णय गरेअनुसार चैत महिनाको पूरा तलब पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । वैशाखको पारिश्रमिकका विषयमा भने लचक हुन सकिने संकेत गरेका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले अहिलेसम्म त्रिपक्षीय औपचारिक छलफल नभएको बताए । तर, श्रमिक संगठनहरूले पनि अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई बुझेको बताए । अलिहेको अवस्थामा उद्योग पनि नमर्ने र श्रमिक पनि नमर्ने गरी समझदारी गरिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले चैत महिनाको पूरा तलब पाउनुपर्ने, तर वैशाख महिनाको तलबका विषयमा भने छलफल गर्न सकिने बताए । ‘यसपटकको समस्या भनेको आन्दोलनबाट हुने समाधान होइन, विशेष परिस्थिति हो, सबै मिलेर जानुपर्छ, एकोहोरो ढंगबाट निर्णयबाट हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी श्रमिकले पनि छाड्नुपर्छ, उद्योगीले पनि छाड्नुपर्छ र सरकारले पनि केही हेरिदिनुपर्छ ।’ अहिले हारेर पनि जित्ने समय भएकाले सबैले मिलेर छलफल गर्नुपर्ने, तर चैत महिनाको तलबमा विवाद गर्न नहुने उनले बताए ।
रोजगारदाताका ६ बुँदे सुझाब
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारलाई ६ बुँदे सुझाब दिएका छन् । श्रमिकलाई लकडाउन अवधिभर ५० प्रतिशतसम्म तलब दिनेदेखि लकडाउन लम्बिए पारिश्रमिक रोक्नेसम्मको सुझाबमा समेटिएका छन् । निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान तथा वस्तुगतहरूले सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसँग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका विषयमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न सक्ने र लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गए पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्न उपयुक्त हुने सुझाब दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक २–२ वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई १ वर्षका लागि स्थगित गर्ने र आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा कुनै पनि सिबिए नगर्ने पनि निजी क्षेत्रको सुझाब छ । लकडाउनको अवधिमा अतिआवश्यक सेवा सञ्चालन गर्नुपरेमा रोजगारदाताहरूले आवश्यकताअनुसार श्रमिकहरूलाई प्रतिष्ठानमा हाजिर गराई काममा लगाउन सक्नेछन् । लकडाउन अवधिका श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक भने रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने विषयमा छलफल गर्ने निजी क्षेत्रको सुझाब छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले १८ करोड पठायो
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनाको योगदान रकम जम्मा गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पत्राचार गरेर श्रमिक र रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनाको योगदानका लागि १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको जानकारी गराएको छ । उक्त रकम कोषको खातामा आइसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
कोरोना महामारी र त्यसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनबाट उद्योग–व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै सरकारले चैत महिनाका लागि श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट कोषमा रकम जम्मा गरिदिएको हो । यसअघि १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध यस्ता प्रतिष्ठानमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूको तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने’ निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरिदिएको हो ।
‘यसपटकको समस्या भनेको आन्दोलनबाट हुने समाधान होइन, विशेष परिस्थिति हो, सबै मिलेर जानुपर्छ, एकोहोरो ढंगबाट निर्णयबाट हुनुहुँदैन । हामी श्रमिकले पनि छाड्नुपर्छ, उद्योगीले पनि छाड्नुपर्छ र सरकारले पनि केही हेरिदिनुपर्छ ।’
हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा ८ सय ६१ उद्योग, प्रतिष्ठानका ३३ हजार ३ सय २१ श्रमिक आबद्ध छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले अर्थ मन्त्रालयलाई हाल कोषमा मासिक रूपमा जम्मा हुने रकमको जानकारी गराएको थियो । सोही आधारमा अर्थले श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट हुने योगदानको कुल रकम १८ करोड ६६ हजार निकासा गरिदिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले चैत महिनाको तलब रोजगारदाताले दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षामा योगदान सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आफ्नो निर्णयअनुसार कोषमा रकम जम्मा गरिदिए पनि रोजगारदाताले भने अझै श्रमिकको तलब दिएको छैन । कतिपय उद्योग, प्रतिष्ठानले पूरा तलब दिन नसक्ने भन्दै निर्णयमा पुनरावलोकन गरिदिन सरकारलाई आग्रहसमेत गर्दै आएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पनि थुप्रै उद्योग, प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई चैत महिनाको तलब भुक्तानी नदिएको बताए । ‘चैत महिनाको पूर्ण तलब दिनुपर्ने सरकारले नै निर्णय गरिसकेको, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम दाखिला गरिदिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, कतिपय होटेल, उद्योगलगायत प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई चैत महिनाको तलब दिने विषयमै विवाद गरिरहेका छन् ।’ वैशाख महिनाको तलब के–कति दिने, कसरी दिने भन्नेलगायत विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि चैतको महिना भने रोजगारदाताले निःसर्त रूपमा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तलब भुक्तानीको जानकारी माग्दै कोष
सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकले तलब पाएको प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्रै सरकारले पठाएको योगदान रकम श्रमिकको खातामा जम्मा गरिदिने ज्ञवालीले बताए । ‘तलब भुक्तानी भएको जानकारीपछि मात्रै श्रमिकको खातामा सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम जम्मा हुनेछ,’ उनले भने, ‘कोषले सबै प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेर तलब भुक्तानी भए–नभएको जानकारी लिनेछ ।’
तलब दिन कल्याणकारी कोषको प्रयोग
सरकारले पूर्ण रूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारी कर्मचारीलाई २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत् भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको उपयोग गर्न सक्ने नयाँ पत्रिका उल्लेख छ ।
