काठमाडौं, वैशाख ८ : चैत मसान्तमा उठ्नुपर्ने वाणिज्य बैंकहरुको कुल ब्याज आयमध्ये करिब ३० प्रतिशत मात्र असुली भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कोभिड–९१९ जोखिमबाट बच्न भन्दै सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै ऋणीले चैतमा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याज असारसम्म तिरे हुने सुविधा पाएका छन् । यही सुविधाका कारण बैंकहरुको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ असुली हुन नसकेको हो ।
बैंकहरुका अनुसार चैत मसान्तमा २७ बैंकको करिब ७० देखि ७५ अर्ब रुपैयाँ ब्याजबापत उठ्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत मात्र असुली भएको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘यो अचम्म नै भयो, असारसम्म भुक्तानी अवधि थपिए पनि यति ठूलो रकम नउठ्ला भन्ने अनुमान थिएन,’ उनले भने, ‘सुविधा पाएपछि तिर्न सक्ने क्षमता पाएकाले पनि तिरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ तिरेकामध्ये धेरैजसो ब्याज छुटवाला रहेको उनले जानकारी दिए ।
चैतसम्म किस्ता तिर्ने ऋणीलाई बैंकले पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । भुक्तानी क्षमता भएका ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत फिर्ता दिन निर्देशन दिएको थियो । सो व्यवस्थाअन्तर्गत चैत मसान्तमा उठेको ब्याजबाट २७ बैंकले १० प्रतिशतका दरले कुल करिब १ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिदिएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।
कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक स्थिति बिग्रिएकालाई असारसम्म भुक्तानी सुविधा दिइएकोमा क्षमता भएकाले पनि भुक्तानी नगर्दा यस्तो अवस्था आएको उनले जानकारी दिए । ‘लकडाउनको समयमा खाद्यान्न, ग्यास, पानी, औषधिलगायत व्यवसायीले राम्रो आय गरेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुले पनि भुक्तानी नगर्दा समस्या भयो ।’
चैत अन्त्यसम्म २७ वाणिज्य बैंकको कुल कर्जा प्रवाह २८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये औसतमा करिब ४० प्रतिशत आवधिक ९टर्म लोन० र ६० प्रतिशत चालू पुँजी ९वर्किङ क्यापिटल० छ । सरकारले आवधिक कर्जा लिएका ऋणीले चैतमा तिर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्तामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी अन्य कर्जामा ब्याज छुट नभए पनि असारसम्म भुक्तानी म्याद दिएको छ । यही कारण अहिले उठ्नुपर्ने ठूलो रकम नउठेको हो ।
कोभिड–१९ भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष प्याकेज घोषणा गरेको थियो । ‘०७६ चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी ०७७ असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । सो किस्ताको हकमा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन पाइँदैन । यस्तै कर्जा असुल नभएको हकमा बैंकले सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु नपर्ने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।
चैत मसान्तभित्र भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालू प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । ‘०७६ पुसभित्र ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जाको माग गरे साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा ०।२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कोभिड–१९ को उपचारमा आवश्यक औषधि, सुरक्षणका उपकरण तथा उपचारजन्य सामग्री आयातका लागि केही प्रतीतपत्र ९एलसी० भने खुलेका छन् । ती सामान खरिदका लागि राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो नीति अपनाएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम कोषमा योगदान गरेका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सीएसआर० मा गणना गर्न पाउने, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण, औजारलगायत सामग्री आयात, बिक्रीवितरणका लागि ऋण माग भए ५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । हाल वित्तीय प्रणालीमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता ९सीआरआर बाहेकको लगानीयोग्य रकम रहेको कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
