काठमाडौं, वैशाख ६ : सडक र सीमामा परिचालन गर्न नपुगिरहेका बेला घरायसी कामकाज र सुरक्षाका लागि विभिन्न पूर्वअधिकृतका घरमा १ सय ३० सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन्, निधन भइसकेका अधिकृतका परिवारले पनि यस्तो सुविधा लिइरहेका छन् ।
कोरोना भाइस (कोभिड-१९) को संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सडकमा सुरक्षाकर्मी अभाव छ तर सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअधिकृतका घरमा अनावश्यक सुरक्षाकर्मी थुपारिएको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर घरको कामकाज र सुरक्षाका लागि यसरी सुरक्षाकर्मी राखिएको हो ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको उच्च तहबाट रिटायर्ड भएका अधिकृतले नियम र कार्यविधि मिचेर अनावश्यक सुरक्षाकर्मी लिने गरेका छन्। कोभिड—१९ ले निम्त्याएको संक्रमणविरुद्ध जुध्न राज्यको अनावश्यक खर्च र शक्ति दुरुपयोग रोक्न चौतर्फी माग उठिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअधिकृतका निवासमा मात्रै १ सय ३० सुरक्षाकर्मी छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी मापदण्डविपरीत राखिएका हुन्। सशस्त्रको तुलनामा नेपाल प्रहरीका रिटायर्ड अधिकृतको निवासमा यो संख्या अझै बढी छ। निधन भइसकेका अधिकृतका घरपरिवारले पनि यस्तो सुविधा लिइरहेका छन् ।
आन्तरिक कार्यविधिमा सशस्त्रको पूर्वआईजीपीले ५ वर्षका लागि बडीगार्ड, सवारी चालक र परिचर गरी ३ जना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने सुविधा छ। अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षकले ४ वर्षका लागि एक सवारीचालक र एक परिचर गरी २ जना र प्रहरी नायब महानिरीक्षकले ३ वर्षका लागि सवारी चालक या परिचरमध्ये एक जना राख्न पाउँछन्। कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार सशस्त्रका सबैजसो पूर्वअधिकृतले तोकिएको मापदण्डविपरीतको सुविधा लिइरहेका छन् । कार्यविधिअनुसार कटौती गर्दा सशस्त्रले पूर्वअधिकृतको घरबाट मात्रै सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अन्यत्र परिचालन गर्न सकिन्छ। गृह मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार आफू रिटायर्ड भएपछि त्यस्तै सुविधा लिनका लागि पनि बहालवाला आईजीले त्यस्तो सुविधा कटौतीमा चासो राख्दैनन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही दिनअघि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका दुवै महानिरीक्षकलाई बोलाएरै भीआईपीलगायत प्रहरी अधिकृतका निवासमा खटिएका अनावश्यक सुरक्षाकर्मी कटौती गरी सीमा क्षेत्रमा परिचालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। छिमेकी भारतमा कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिँदै गएको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी खटाउन गृहमन्त्री थापाले जनशक्तिको दुरुपयोग रोक्न खोजे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘नेताका घरमा मात्रै नभई प्रहरीका पूर्वअधिकृत, पूर्वगृहसचिव, पूर्वमहान्याधिवक्तालगायतका निवासमा सयौं प्रहरी अनावश्यक राखिएका छन्, जनपद प्रहरीतर्फ अझै यस्तो दुरुपयोग बढी छ,’ ती पूर्वगृहसचिवले भने, ‘अहिलेको महामारीमा बेलामा सरकारले तुरुन्तै यस्तो दुरुपयोग रोक्न पहल गर्न सक्नुपर्छ।’
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रथम आईजी कृष्णमोहन श्रेष्ठको निवासमा अहिले पनि ५ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। निधन भइसकेका प्रहरी अधिकृतको परिवारले यस्तो सुविधा पाउने कार्यविधि छैन। कार्यविधिविपरीत ‘कृष्णमोहन–नुडुप प्रतिष्ठान’ को नाममा श्रेष्ठ परिवारले यस्तो सुविधा लिँदै आएको छ। श्रेष्ठ सशस्त्रका पहिलो आईजी हुन्। तत्कालीन द्वन्द्वका क्रममा ०५९ माघ १२ गते माओवादीले उनको हत्या गरेको थियो।
सशस्त्रका निधन भइसकेका पूर्वआईजी सहवीर थापाको परिवारले समेत मापदण्डविपरितको सुविधा लिँदै आएको छ। थापाको निवासमा अहिले पनि ३ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। त्यस्तै निधन भइसकेका पूर्वनायव महानिरीक्षक भीष्मकान्त अर्याल र मापदण्डमै नपर्ने सशस्त्रका पूर्ववरिष्ठ उपरीक्षक महेशकुमार श्रेष्ठको निवासमा पनि १/१ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।
सशस्त्रका पूर्वमहानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, नायव महानिरीक्षक र वरिष्ठ उपरीक्षक गरी ३७ जनाले यस्तो सुविधा लिएका छन्। एकपटक सुविधा लिइसकेपछि वर्षौंंसम्म निरन्तर राखिराख्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलका नेताका निवासमा मात्रै नभएर प्रहरी अधिकृतका निवासमा समेत देखिन्छ। यस्तो दुरुपयोग सशस्त्र र नेपाल प्रहरीतर्फका दुवै पूर्वअधिकृतले गर्दै आएका छन्। पूर्वआईजीहरू कोषराज वन्त, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वासुदेव वली र सनतकुमार बस्नेतले समेत सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। आन्तरिक कार्यविधिले चालक, परिचर र बडीगार्ड गरी ३ जना सुरक्षाकर्मी ५ वर्षका लागि मात्रै लिन पाउँछन् तर उनीहरुले यो संख्याभन्दा धेरै बढी सुरक्षाकर्मी निवासमा राखेका छन्। उनीहरुमध्ये वन्तले ७, श्रेष्ठले ६, वलीले ८ र वस्नेतले ५ जना सुरक्षाकर्मी राखेका छन। यी चारै जना पूर्वआईजीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दासमेत लागेको थियो। कार्यविधिअनुसार आईजी भएको अवधि ५ वर्ष भन्दा बढी भएकाले उनीहरुको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
मापदण्डविपरीत सुरक्षाकर्मी राख्नेमा सशस्त्रका पूर्वमहानिरीक्षक किशोरकुमार लामा, दुर्जकुमार राई र सिंहबहादुर श्रेष्ठ पनि छन्। उनीहरुले क्रमश: ८, ६ र ४ जना सुरक्षाकर्मी निवासमा राखेका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजी मोतीलाल बोहराको परिवारले प्रहरीका अतिरिक्त सशस्त्रका थप दुई सुरक्षाकर्मीसमेत लिएको छ । भीआईपीका नाममा सुरक्षाकर्मी राख्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमा मात्रै सीमित छैन। सशस्त्रबाट सुविधा लिनेमा अन्य मन्त्री र पार्टीका कार्यकर्ता समेत छन्। कार्यविधिमा मन्त्री र पार्टीका कार्यकर्तालाई सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था छैन। कतिपयले मन्त्रिपरिष्द र कतिले गृहमन्त्रालयकै निर्णयबाट यस्तो सुविधा लिने गरेका इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
पूर्वगृहमन्त्री स्व. खुमबहादुर खड्काको निवासको अहिले पनि सशस्त्रका २ जना सुरक्षाकर्मी र एउटा गाडी छ। पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरको निवासमा पनि ३ सुरक्षाकर्मी अझै राखिएका छन्। पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ—२, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती—६, पूर्वमन्त्रीहरु बालकृष्ण खाँण—२, रामशरण महत—६, सुरेन्द्रराज पाण्डे—२, जितेन्द्रनारायण देव—१, भीम आचार्य—१, रेखा शर्मा—१, अर्जुननरसिंह केसी—३, प्रकाशरण महत—८, शंकर भण्डारी—१, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ—१, पूर्व गृहसचिव नारायण मलेगो—१, पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी—१, पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम—२, पूर्वमहान्याधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला—१, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल—१, नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेल—१, भूपू महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला—१, न्यायाधीश गंगा पौडेल—१, गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनी—१, नेकपा कार्यकर्ता बलराम बाँस्कोटा—१, लोकसेवा आयोगका आयुक्त श्रीपुरुष ढकाल—२, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका भूपू प्रमुख देवीराम शर्मा—३, कमल नयनाचार्य गुरु—१, भूपू गृहसचिव जनार्दन नेपाल—१, काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी—१, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई आश्रममा ८ जना सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी छन्।
