काठमाडौं, वैशाख ५ : सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई करिब १९ करोड रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको छ । सरकारले रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकका तर्फबाट कोषमा चैतमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम तिरिदिएर राहत प्रदान गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीका अनुसार ८ सय ६१ रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत ३३ हजार ४ सय श्रमिक तथा कर्मचारीले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सरकारले तिरिदिएको छ । रोजगारदाता कम्पनीले सरकारबाट १२ करोड र श्रमिक तथा कर्मचारीले करिब ६ करोड ६६ लाख राहत पाएका छन् ।
कोषमा श्रमिक तथा कर्मचारीको न्यूनतम मासिक तलबबाट ११ प्रतिशत, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिना जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम उपदान तथा सञ्चय कोषबापत कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सरकारको राहतसँगै कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा कर्मचारीले चैतको तलबसमेत पाएका छन् । लकडाउनका क्रममा व्यवसाय ठप्प रहेका रोजगारदाता कम्पनीले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीलाई चैतको तलब दिएको लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र सरकारले राहत रकम कोषमा जम्मा गरिदिने गरेको छ । ‘३३ हजार ४ सय श्रमिक तथा कर्मचारी र तिनका रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम सरकारले घोषित राहत कार्ययोजनाअनुसार तिरिदिएको हो,’ ज्ञवालीले भने ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको संकट लम्बिए सरकारले कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक तथा कर्मचारीलाई यस्तो राहत प्रदान गर्दै जाने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक तथा कर्मचारी र आश्रित परिवारले उपचार खर्च, दुर्घटना बिमा, अवकाशपछि पेन्सन र कार्यरत अवस्थामै मृत्यु भए परिवारले पेन्सन या उपदान सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
ज्ञवालीले कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारद्वारा घोषित लकडाउनका कारण आर्थिक संकटमा परेका र कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीलाई राहत प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।
आर्थिक संकटमा परेका बेला सरकारले राहत प्रदान गरेकाले कोषमा आबद्ध हुन रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक तथा कर्मचारी दुवैमा आकर्षण बढेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले राहत कार्ययोजना घोषणा गरेसँगै कोषमा अन्नपूर्ण, याक एन्ड यति, हायात रिजेन्सी, र्याडिसनजस्ता पाँचतारे होटलसहितका विभिन्न रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारी आबद्ध भएका छन् । यसबीचमा कोषमा थप ३८ सय जना श्रमिक तथा कर्मचारी आबद्ध भएका हुन् ।
ज्ञवालीले यो राहतले कोभिड–१९ को महामारी लम्बिए या कुनै पनि क्षेत्र संकटमा परेका बेला सरकारले कोषमा आबद्ध रोजगारदाता कम्पनी र तिनमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि सहयोग गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ । उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन थप संगठित क्षेत्रका अतिरिक्त स्वरोजगार र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई समेत क्रमश: कोषमा आबद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारीसमेत दिए ।
