काठमाडौँ, वैशाख १ : कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन नपाओस् भनेर सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउनको घोषणा गरेको छ । लकडाउनका कारण जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को काम कारवाही पनि प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएका छन् ।
यही बीचमा संसद् अधिवेशनसमेत अन्त्य भइसकेकाले जनप्रतिनिधिहरुले सदनमा उपस्थित भएर आफ्ना विषय राख्न पाएका छैनन् । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदममा सांसदले कसरी योगदान दिने भनेर प्रत्यक्ष छलफल गर्न सकिने अवस्था अझै सिर्जना भएको छैन ।
यसैबीच संघीय संसद्को राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पहलमा सिंहदरबारस्थित उहाँकै कार्यकक्षबाट आज राष्ट्रियसभाका पदाधिकारी, संसदीय दलका नेता, सचेतक तथा समितिका सभापतिबीच ‘भर्चुअल’ प्रविधिका माध्यमबाट छलफल भएको छ । झण्डै दुई घण्टा चलेको छलफलले नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा बसेका दुवै मुलुकका नागरिकको दुई देशका अधिकारी सम्मिलित टोली बनाएर संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा देखिएको कमीकमजोरी हेरेर सुधार गर्नुपर्ने, अन्य मुलुकमा रहेको नेपालीको हकमा सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक मुलुकबाट दैनिक सूचना संकलन गर्नुपर्ने तथा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग अत्यन्त सतर्क हुनुपर्छ भन्नेमा छलफलले जोड दिएको छ ।
विदेशबाट फर्केका र फर्कने युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा ल्याउनुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो । उनीहरुको सीप र क्षमताको सही सदुपयोग गरिनुपर्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरुले जोड दिनुभएको थियो । केही सहभागीले लकडाउनलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने र थप कडाइ गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सांसदहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनतालाई भरपुर सहयोग गरिरहेको भन्दै त्यसको सराहना गर्नुभएको थियो । भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र फैलिरहेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा थप निगरानीका साथ कडाइ गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको थियो ।
छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले अब कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपाका सांसद रामनारायण विंडारीले निजी क्षेत्रका चिकित्सकलाई सरकारी सेवा सुविधा दिएर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने सरकारको निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
काँग्रेसकै तारादेवी भट्टले लकडाउनमा वडास्तरबाट पासको दुरुपयोग भएको भन्दै पास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षबाट मात्र पास जारी हुने व्यवस्था मिलाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । क्वारेन्टाइनमा बसेको व्यक्ति भाग्नु गम्भीर भएको भन्दै उहाँले क्वारेन्टाइनमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाका सबै पदाधिकारी र सदस्यले महत्वपूर्ण विचार राखेको भन्दै सहभागीलाई धन्यवाद दिनुभयो । छलफलबाट आएको सुझावले आगामी नीति बनाउन अनुकूलता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अहिलेसम्म भएको गतिविधि र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका सूची तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
कोरोनाको उपचार गर्ने कुनै खास औषधि नबनिसकेको अवस्थामा जोखिममा रहेकालाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने, शंकास्पदलाई आइसोलेशनमा राख्ने, आमजनता लकडाउनमा बस्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने यसबाट बच्ने निर्विकल्प उपाय रहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । उहाँले संक्रमणको जोखिम नबढोस् भनेर लकडाउनको अवधिमा पालना गर्नुपर्ने नियम पालना गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
संक्रमितलाई जनप्रतिनिधिले सान्त्वना दिएर मनोबल उच्च पार्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य जो जहाँ भए पनि सुरक्षित रहन रहेर कोरोना संक्रमितको उपचार तथा राहत वितरणमा सरकारलाई घच्घच्याउन आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यही वैशाख ३ गते सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गरिने जानकारीसमेत दिनुभयो ।
