काठमाडौँ, चैत २९ : कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिनुअघि नै कामका लागि नेपालका झण्डै ४० लाख युवा मुलुक बाहिर थिए । सङ्क्रमण फैलिनु पहिले नै भारतलगायत अन्य केही मुलुकबाट प्रायः युवा गाउँ फर्किसकेका छन् ।
नेपालका अधिकांश मानिस गाउँमा बस्छन् । भनिन्छ, त्यसैले नेपाल गाउँ नै गाउँ मिलेर बनेको देश हो । जीवन धान्न र परिवारको पालनपोषणका लागि विश्वका झण्डै १०९ भन्दा धेरै देशका युवा वैदेशिक रोजगारमा छन् । माहामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाले विश्वका जनतालाई लकडाउनमा बस्न बाध्य पारेकाले नेपाली युवा गाउँमा जम्मा भएका छन् ।
यसअघि राज्यले गाउँका युवालाई गाउँमै अडिन सक्ने रोजगार दिन सकेन । हाल तत्काल कोरोना भाइरसका कारण युवा रोजगारका लागि बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन । फेरि रोजगारदाता मुलुकले युवालाई तत्काल आमन्त्रण गर्न सक्ने सङ्केत पनि देखिँदैन । यस अवस्थामा गाउँमा गोलबद्ध पाखुरीलाई कृषि उत्पादनमा आकर्षण जगाउनुको विकल्प छैन । युवाबिना दिगो विकासको परिकल्पना असम्भव छ । तथापि बेरोजगारीकै कारण युवा कतै लागुपदार्थको दुव्र्यसनी तथा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन पुगे भने राज्यका लागि त्यो दुर्भाग्य र अभिसाप बन्नसक्छ ।
नेपालको संविधानले बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । खाद्यान्न प्राणी मात्रको बाँच्ने आधार हो । तसर्थ युवालाई उत्पादनका दिशामा अघि सार्नुको विकल्प छैन । यतिखेर विश्व समुदाय मानवमात्रको अस्थित्व बचाउन लागिपरेको छ । कोरोना भगाउन लकडाउनमा बसेका विश्व समुदाय यतिखेर आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएका छन् । विकासोन्मुख नेपाल आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएको छ । युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान ठप्प छन् । वैदेशिक आय (विप्रेषण) क्रमशः ओरालो लाग्दै छ । पर्यटन क्षेत्रमा दुई हजार ६०० ट्रेकिङ कम्पनी, तीन हजार ४०० ट्राभल्स एण्ड टुर, ९८० तारेहोटल, ३०० घरवासलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने झण्डै १० लाख युवाको प्रत्यक्ष रोजगारी खोसिएको छ । स्वदेशमा रोजगार खोसिएका र विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्किएका युवा तथा वर्षेपिच्छे श्रमबजारमा आउने पाँच लाख ५० हजार गरी झण्डै गाउँमा यतिखेर ३० लाख युवा जम्मा भएको अनुमान छ । तत्काल राज्यले युवालाई रोजगार दिने एक मात्र वैकल्पिक क्षेत्र कृषि उत्पादनको वृद्धि नै हो ।
कृषिमा जानकार राख्ने कृषिकर्मी उद्धव अधिकारीले कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा खाद्यसङ्कट निम्तिन सक्ने बताउनुहुन्छ । वर्षेपिच्छे नेपाल कृषिमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । चामल, मकै, कोदो, फापर, मासु (बङ्गुर, राँगा, र खसी–बोका), माछा, फलपूmल तथा ताजा तरकारीमा समेत नेपाल परनिर्भर बन्दै गएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रत्येक नेपालीले घरघरबाट आफ्नै लागि भए मात्र पनि कृषि उत्पादनमा लागि पर्ने हो भने झण्डै रु चार खर्ब बाहिरीनबाट जोगिनुका साथै कोरोना रोग शक्तिमा रुपान्तरण हुन्छ, भन्नुहुन्छ, अर्थविज्ञ भवानी खनाल ।
जमिन नहुने शहरवासीले कम्तीमा कौशीमा आफ्ना लागि भए पनि तरकारी मात्र उत्पादन गर्ने हो भने राज्यलाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार खेती गरिँदै आएको १० लाख हेक्टर जमिन मरुभूमिकरणमा रुपान्तरण भएको छ । विज्ञहरु भन्छन्, कोरोना निर्मूल हुनुअगावै स्थानीय निकायले आफ्ना वडामा बाँझो रहेको जमिनको यकिन तथा वडामा बसोबास गर्ने बेरोजगार युवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी स्थानीय निकायमा रहेका सहकारीमार्फत सम्भावनाको क्षेत्र पहिचान गरी कृषिमा लगानी गर्ने हो भने थोरै समयमै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यसअघि राज्यले ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम अघि सारेको थियो । सोही कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोड्न सङ्घीय सरकारले स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिनुको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ, कृषि क्षेत्रका जानकार चक्रकाजी श्रेष्ठ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले चैत २८ गते स्थानीय सरकारलाई पत्र लेख्दै खाद्य सङ्कट निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्री भुसालले प्रेषित गर्नुभएको पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्न सङ्कट शुरु भइसकेको र कतिपय राष्ट्रले खाद्यान्न निकासी रोकिसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई समयमै सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको हो । मन्त्री भुसालले भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कटको सामना गर्न स्थानीय युवालाई कृषिमा आउन उत्साहित तथा लगानीको वातावरण र बजारको सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दै स्थानीय क्षेत्रमा रहेका टुक्रा जमिनको एकीकरण गर्न, खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरी रुपान्तरण गर्ने कार्य रोक्न, जमिनको चक्लाबन्दी गर्न र बाँझो जमिनलाई तत्काल उपयोगमा ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपालको कृषि गणना २०६८ मा एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझो रहेको, एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको र ४२ प्रतिशतले व्यावसायिक कृषि गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेख छ । नेपालमा उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने कानून नहुनु, सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन हुनु, जग्गाको खण्डीकरण हुनु, खेतीयोग्य भूमि घडेरीकरण हुनु, परम्परागत आकाशेखेतीमा परनिर्भर, सिँचाइको व्यस्था नहुनु, उन्नत जातका बीउबिजन, मलखाद्य तथा कृषि अनुदानको राम्रो व्यवस्था नहुनु, उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसक्नु, र शिक्षित वर्गबाटै कृषि पेशालाई उपहास गर्नेजस्ता कारणले नेपालमा खाद्य सङ्कटको सम्भावना छ ।
