काठमाडौँ, चैत २८ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ओपीएमसीएम–नेपाल) को सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक पेज) को आधिकारिताका सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । यो फेसबुक सक्कली हो या नक्कली पुष्टि हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको साईबर क्राइम नियन्त्रण ब्यूरोले सो विषयमा अनुसन्धान शुरु गरेको जनाएको हो ।
‘उच्चस्तरीय समिति’ को हवला दिँदै बिहीबार दिउँसो यो पेजबाट काठमाडौँ रहेकालाई दुई दिन उपत्यका बाहिरिन जान दिने निर्णय भएको भन्दै सूचना राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक भनिएको फेसबुकबाट यस्तो सूचना सार्वजनिक भएपछि अनलाइन मिडियाले हतारमा समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए ।
उक्त सूचना भाइरल बनेपछि प्रदेश सरकारका केही मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय सरकारको सामाजिक सञ्जालबाट विरोधसमेत जनाए । विरोध भएको एक घण्टा नबित्दै थप अपडेटका नाममा स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएकाले निर्णय फिर्ता सूचना सार्वजनिक भयो । साईबर ब्यूरोका प्रमुख नवीन्द्र अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘‘आज त त्यो फेसबुक पेज नै गायब भइसकेको सुनेको छु, यो सरकारको आधिकारिक पेज होइन कि भन्ने कुरामा शङ्का लागेको छ ।’’
साइबर अपराधको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारका अनुसार, सर्वसाधारणमा भ्रम छर्न फेसबुक पेज नै ‘फेक’ हो कि भन्ने विषयमा अनुसन्धान जारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेजका सम्बन्ध प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिसकेको छ । फेसबुक पेजमा पोष्ट गरिएको सूचनामा प्रयोग भएको भाषा र शब्द छनोट नै आफैँमा शङ्कास्पद छ । बासिन्दा, उच्चस्तरीय समिति, भोलि र पर्सि, प्रदेशस्तरका सरकार, मान्यता जस्ता शब्द सरकारले प्रयोग गर्ने शब्द होइनन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘घटना बिहीबार भएकाले शुक्रबारबाट प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको हो । हिजो त हामीलाई पनि हो कि जस्तो लागेको थियो, साँझ उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको आधिकारिक सूचना आएपछि फेसबुक पेजमा पोस्ट भएको सूचना ‘भ्रामक’ जस्तै लाग्यो ।’’ उहाँले केही समयभित्रै फेसबुक पेजको आधिकारिकता र पोष्ट गरिएको सूचना सामग्रीका विषयमा यथार्थ विवरण बाहिर आउने स्पष्ट पार्नुभयो । विशेष गरी सङ्कटको बेला केही व्यक्तिले यस्तो गलत हर्कत देखाउने गरेको भनाइ प्रहरीको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सूचनाको आधिकारिता, विश्वसनीयता र सत्यतामाथि सर्वसाधारणले झट्ट विश्वास गर्ने भएकाले सङ्कटमा यस्ता समस्या आउने गरेका हुन् । राम्रो भन्दा नराम्रो सूचना बढी शेयर हुने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, कतिपय अनलाइन मिडिया, ब्लगहरू र युट्यूबरले समेत स्रोत उल्लेख नगरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने र भ्रम सिर्जना हुने गरेको छ ।
प्रहरीले सामाजिक सञ्चालनमा आएका सबै सूचना तथा घटना सत्य नहुनेप्रति सबैलाई सजक र सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी विश्वभर फैलिएसँगै नेपालमा पनि अनावश्यक भ्रम फैलाउन खोजेको आरोपमा पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरू छन् ।
त्यस्तै, आधिकारिक स्रोत नै नखुलाई समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोपमा केही अनलाइन मिडियालाई समेत कारबाही गरिएको प्रेस काउन्सिल नेपालले जनाएको छ । एक मन्त्री, एक सरकारी अधिकारीको हवला दिँदै देखेको, सुनेको र भनेको भरमा सूचना पोस्ट गर्दा साइबर अपराध कानुन आकर्षित हुने देखिन्छ ।
