काठमाडौँ, चैत २८ : संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’मार्फत प्राप्त गर्दै आएको रकम सरकारलाई आश्यक परेको खण्डमा ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष’मा राख्दा हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने ६ करोड रकम बराबरको योजना छनोट गर्छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ती ६ करोड बराबरका योजना छनोट गरेर उक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यो रकम स्थानीय तह मार्फत खर्च हुने गरेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने स्पष्ट भइसेकेको र संक्रमण नै फैलिएमा मुलुकको अवस्था नाजुक हुने भएकाले सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा आगामी वर्षको सांसदले प्राप्त गर्ने रकम उक्त कोषमा राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेकपा सांसद पम्फा भुसालले जनताको सुख र सुविधाको लागि सांसदले उक्त रकम बराबरका योजना वितरण गर्ने भएकाले महामारीको बेला उक्त रकम जनताको उपचारमा प्रयोग गर्दा हुने बताइन्। ‘हामीले अन्ततः जनताका लागि काम गर्ने हो। यो रकम जनताका लागि खर्च गरे हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले सरकारले सबै दलहरूसँग छलफल गरेर सांसदलाई प्रदान गरिने उक्त रकम कोरोना कोषमा राख्नेबारे निर्णय लिनुपर्ने बताए। त्यो रकमबाट वास्तविक पीडितले राहत पाउने र पारदर्शी रूपमा खर्च हुने कुराको सुनिश्चितता गरेर कोरोना कोषमा रकम राख्नुपर्नेउनको भनाइ थियो। ‘अति विपन्न र खास पीडितहरूलाई दिनेगरी कोषको रकम केन्द्रित गर्नुपर्छ। नीति एकातिर र काम अर्कोतिर भएमा रकमको सदुपयोग हुँदैन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लगायतका दलहरूबीच छलफल होला र निर्णय होला ।’
संघीय संसद्का सदस्यहरूले उक्त कार्यक्रम वापत करिब १० अर्ब रकम प्राप्त गर्दै आएका छन् । उक्त रकमको सदुपयोग नभएको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। सांसदहरू भने त्यो मान्न तयार छैनन्। नेकपा सांसद देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘संकट परेका बेलामा जनतालाई औषधि उपचार गर्ने काममा उक्त रकम खर्च गर्दा कुनै आपत्ति हुँदैन। त्यसमा हामी तयार छौं। तर, जनतासँग नजोडिएका, आदर्शका कुरा गर्ने, जिम्मेवारी बहन गर्न नपर्नेहरूले सांसदले रकम दुरुपयोग मात्रै भयो भनेर प्रचार गरेको विषयको खण्डन गर्न चाहन्छु ।’
राजपाका सांसद राजकिशोर यादवले पनि कोरोनाविरुद्ध सांसदहरूले प्राप्त गर्दै आएको रकम लगाउनुपर्ने बताए। सरकारले सम्भावित संक्रमितको स्वास्थ्य परीक्षणमा तीव्रता दिनुपर्ने उनको माग छ। ‘पहिला त जनताको ज्यान जोगाउनुपर्ने हो। राज्य त्यसका लागि तयार छैन भन्ने देखिएको छ। जति धेरै कुरा गरे पनि काम भइरहेको छैन भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सांसदले प्राप्त गर्दै आएको कोषको रकम कोरोनाविरुद्धको कोषमा राख्दा हुन्छ। त्यसमा हाम्रो सहमति छ। जनताको ज्यान जोगाउन उक्त रकम प्रयोग गर्दा हुन्छ।’ कोरोनाको कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले खर्चको व्यवस्थापन गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
संघीय संसद्मा रहेका ४ वटै राजनीतिक दलका नेताहरूले सांसदहरूले प्रयोग गर्दै आएको रकम कोरोनाविरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्ने कुराको समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूले त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
कांग्रेस सांसद नारायण खड्काले सांसदले प्राप्त गर्दै आएको रकमबारे अनावश्यक चर्चा भइरहेको बताए। ‘विगतमा मालदार मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका कर्मचारी आफूले योगदान दिनु छैन’ भन्दै उनले सांसद कोषको रकमबारे निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हातमा रहेको धारणा राखे।
सांसदले प्राप्त गर्दै आएको रकम कोरोना कोषमा राख्नेबारे इकान्तिपुर अनलाइनसँग कसले के भने :
लालबाबु पण्डित, नेकपाबाट सांसद
चालु आर्थिक वर्षको रकम कोरोना कोषमा हाल्नुपर्छ भनेको हो भने त्यो नबुझिकन भनेको हो। नबुझिकन भन्नेलाई त जे भन्न पनि छुट छ। आगामी आर्थिक वर्षको निम्ती यो बहस हो भने सकारात्मक हो। यो वर्षको रकम खर्च भइसकेको हुन्छ र योजनाहरू अन्तिम चरणमा हुन्छन् ।
रकम कोरोना कोषमा हालेमा योजनामा अधुरो काम भइरहेको हुन्छ, तिनको पूर्ति कसरी गर्ने ? धेरै ठाउँमा चैत मसान्तभित्र ठेक्का लाग्ने भन्छ हुन्छ। पैसा तल गइसकेको हुन्छ। स्थानीय तहमा गएको रकम फेरि तान्छु भन्न पाइँदैन।मुलुक कानुनले चल्छ।
योजना छनोट गरेर सांसदले स्थानीय तहहरूलाई नै दिने हो। योजना कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुने भएकाले त्यसपछि सांसदको भूमिका सकिन्छ। अरूले के बुझ्छन् भने ‘यो रकम सांसदको खल्तीमा हालेको पैसा हो, जुनबेला जसरी भएपनि खर्च गर्न पाइन्छ जेसुकै शिर्षकमा’ भन्ने बुझेका हुन्छन्।
संकटको बेला सरकारले आगामी वर्ष सांसदलाई रकम नदिन सक्छ। त्यसका लागि सरसल्लाह गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक विषय पनि हो। यसमा सर्वदलीय सहमति पनि चाहिन्छ।
ooo
नारायण खड्का, कांग्रेसबाट सांसद
कोरोना भाइरसको प्रकोपविरुद्ध आर्थिक नीति के हुने भन्नेबारेमा सरकारले श्वेतपत्र ल्याउनुपर्थ्यो। आर्थिक रूपमा सरकारबाट खासै तयारी भएको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा खराब अवस्थाको परिकल्पना गरेर तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताका कुराहरू जनतासम्म पुर्याउनका लागि तयारी थाल्नुपर्थ्यो। यस्तो अवस्था ६ महिनासम्म गयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसरकारले तयारी गरेको देखिँदैन।
सांसदले प्राप्त गर्दै आएको रकम कोरोना कोषमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा जो सांसद छैन र जसलाई जनताबाट निर्वाचित भएर आउनु छैन, आउने सम्भावना छैन उनीहरूले भनिरहेका छन्। सरकारले फ्रिज भएको पुँजीगत खर्च के भइरहेको छ भन्ने कसैलाई चासो छैन। विश्व बैंकसँग प्याकेज लिने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ।
स्थानीय तहमा ठूलो रकम अनियमितता भइरहेको छ। प्रदेश सरकारमा अनावश्यक रकम संचालन भइरहेको त्यता कसैको ध्यान छैन। यस्तो अवस्थामा संघीय सांसदलाई नै निशाना बनाउनुपर्ने किन ? यो ठीक होइन। हाम्रो तलब काट्नेहो भने तयारछौं। संकट बढ्छ र साधन स्रोत पुग्दैन भने सांसद कोषको रकम लगाउनुपर्नेमा मेरो आपत्ति छैन ।
तर, जुन व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन् उनीहरू हिजोका दिनमा मन्त्रालयको नेतृत्त्व गरेकाले सरकारको कोषमा कति रकम हाले ? त्यसपछि यता बाट यति, उताबाट यति र सांसद कोषबाट यति भन्नसुहाउँछ। आफू एक पैसा अनुदान नदिने अनि सांसदलाई तार्गेट गर्ने ? यो वर्षको सांसद विकास कोषको रकमको सम्झौता भएर काम पनि भइसकेको छ। काम भइसकेकालाई खोस्नु भएन।
विकाससँग सांसदलाई नजोड्ने हो भने कानुन बनाउन राष्ट्रिय सभा नै पर्याप्त हुन्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरे हुन्छ। विकाससँग सांसदलाई जोड्नैपर्छ, किनभने उसले जनताका गुनासोहरू, विकासको कार्यक्रमका साथै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा सांसदले बृहत्तर सोच बोकेर गएको हुन्छ।
सांसद कोष नेपालले मात्रै होइन भारत, अमेरिका लगायत मुलुकले आवश्यकता ठानेरै संचालन गरिरहेका छन्। सरकारलाई आवश्यकता नै पर्यो भने त बेग्लै कुरा हो। संकटको घडीमा तलब पनि नखाएर काम गर्नुपर्छ। अहिले त्यो आवश्यकता आएको हो कि हैन भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्छ।
ooo
मोहम्मद इस्तियाक राई, समाजवादी पार्टीबाट सांसद
मैले चैत १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर अहिले सांसद विकास कोष होस् कि नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका क्षेत्रमा विनियोजन गरेका सम्पूर्ण रकम, खर्च नभएका रकम अविलम्ब रकमान्तर गरेर कोभिड- १९ महामारीको विरुद्धमा लगाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थिए ।
हामी संघीय सांसद, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको एक वर्षको आधा रकम पारिश्रमिक सेवा कट्टा गरेर कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस्तै, प्रदेशका जननिर्वाचित प्रतिनिधि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि कोषमा कम्तिमा आधा वर्षको पारिश्रमिक जम्मा गर्नुस् भनेर आग्रह गर्नुपर्छ।
कोभिड-१९ विरुद्धमा अत्यावश्यक सेवा दिन खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी बाहेकका सबै कर्मचारीको आधा महिनाको रकम योगदान लिनुपर्छ। सानोतिनो रकमले कोरोनाविरुद्ध केही हुँदैन। संसद कोषको अधिकांश रकम खर्च भइसकेको होला तर खर्च नभएका सबै रकम लिनुपर्छ । हामीहरूको सबै सेवा सुविधा काट्नुपर्छ ।
प्रत्येक मन्त्रालयले हरेक संसदीय क्षेत्रमा २-२ कार्यक्रम पठाउनुपर्छ र सांसद कोषमा रकम हाल्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसको आवश्यकता छैन। हाम्रोमा समस्या सत्तापक्षले वा मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र र अमूक क्षेत्र मात्रै हेर्ने गरेकाले सांसद विकास कोषको आवश्यकता पर्यो। यो बानी पहिल्यैदेखि बसालिदिएका हुन्।
यसपालि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालयले १० करोडका योजन हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट माग गरेको थियो, सांसद मार्फत। साथै बहुवर्षीय योजना पनि मागेको थियो। यो मन्त्रालयले जस्तै अन्य मन्त्रालयहरूले पनि सांसदहरूबाट योजना माग गरेर नीति र कार्यक्रममा राख्यो भने सांसद विकास कोषको आवश्यकता पर्दैन र दिनु पनि पर्दैन ।
कुन क्षेत्रमा के आवश्यकता छ त्यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधिलाई सोधेर सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसो भए साझेदारी कार्यक्रम मार्फत पैसा दिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
ooo
पवित्रा निरौला खरेल, नेकपाबाट सांसद
सबैभन्दा मुख्य कुरा मान्छे बाँच्नु नै हो। बाँच्नु र बचाउनु मुख्य कुरा हो। मान्छे नै रहेन भने सांसद कोष कहाँ लगेर खर्च गर्नू ? सांसद कोषको रकम भनेको विकास निर्माणका लागि हो। मान्छे बाँच्नै सक्दैन र नाश हुन्छ भने त्यो बजेट कसरी प्रयोग गर्ने ! अहिलेको अवस्था के हो त्यसअनुसार रकम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
वास्तवमा देश विकास गर्नका लागि सांसदकै हातमा पैसा दिएर वितरण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले विकास गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्ने हो। जहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट गर्ने हो। सांसद विकास कोष भनेर निर्वाचित सांसदकै हातमा रकम नदिँदा विकास हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्दैन ।
ooo
दुर्गा पौडेल, जनमोर्चाबाट सांसद
अहिलेको अवस्थासँग लड्नका लागि सरकारले पूर्ण तयारी गरेको देखिन्छ। तर, दूरगामी रूपमा र महामारीको स्थिति आउने हो भने यो तयारीले पुग्दैन। अहिले ९ जनामात्र संक्रमित छन्। प्रकृतिले साथ दिएको देखिन्छ। अहिले पनि धेरै ठाउँमा स्यानिटाइजर, मास्क, पीपीई पुगेको देखिँदैन। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालकलाई पर्याप्त सुरक्षा साधन उपलब्ध नभएका कुरा आइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तालाई छानबिन गरी कडाइपूर्वक कारबाही गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा अनियमितता गर्नेलाई सबक सिकाए भोलिका दिनमा अरुले पनि पाठ सिक्लान् कि !
सीमामा रोकिएकालाई सरकारले व्यवस्थित किसिमले राख्न सकेको छैन। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्थ्यो। नेपालीहरू भारतीय सीमामा खाना पनि नपाएको भनेर बसिरहेका छन्। त्यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
अहिले प्रहरी कर्मचारी फिल्डमा खटिइरहेका छन्। उनीहरूको तलब भत्ता काटेर कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको पाइयो। दबाबमूलक ढंगबाट त्यो निर्णय गरिएको हो राम्रो होइन। महामारी आइनसकेको अवस्थामा र आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सुरक्षामा खटिएकाको तलब काट्नु हुँदैन थियो। स्वेइच्छाले कसैले त्यो कोषमा राख्न चाहन्छ भने त्यो फरक कुरा हो ।
सामान्य तलबमा रातदिन खटिइरहेका प्रहरी कर्मचारीको तलब काट्नुभन्दा ठूल्ठूला मठ मन्दिरहरूमा ठूलो धनराशि जम्मा भएको छ। विभिन्न कोषहरूमा रकम जम्मा भएकोछ। अहिलेकै अवस्थामा पनि सरकारले ती कोषबाट निश्चित रकम चलाउँदा हुन्छ। अरु खर्च कटौती गरेर व्यवस्थित किसिमले गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। विदेशीसहयोग पनि आइरहेको छ ।
परिस्थिति गम्भीर भएको अवस्थामा सांसद विकास कोषको रकम लिने, मन्त्री, सांसदहरू सबैलाई आह्वान गरेर सहयोग माग्नुपर्छ। खर्च नभएर रहेका रकम पनि कोरोना कोषमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ ।
