नयाँदिल्ली, चैत २८ : पाकिस्तानले कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न घोषणा गरिएको एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) कोभिड–१९ आपत्कालीन कोषमा तीस लाख डलर दिने घोषणा गरेको छ । गत १५ मार्चमा सार्क सदस्य राष्ट्रका प्रमुख र उच्च अधिकारीहरुबीच भएको भिडियो कन्फरेन्समा उक्त कोषको घोषणा गरिएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोषको प्रस्ताव गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १३ मार्चमा कोरोनाविरुद्ध लड्न सार्क मुलुकहरुले एउटा बलियो साझा रणनीति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्दै सदस्य राष्ट्रहरु प्रमुखहरुबीच भिडियो कन्फरेन्सको आह्वान गरेका थिए ।
मोदीले सोही भिडियो कन्फरेन्समा भारतका तर्फबाट कोषमा एक करोड अमेरिकी डलर दिने घोषणासमेत गरेका थिए। पछि उक्त कोषमा नेपाललगायतका अन्य सार्क मुलुकहरुले पनि सहयोगको घोषणा गरे। नेपालले भने दश लाख डलर दिने घोषणा गरेको छ। तर, पाकिस्तानले भने सुरुदेखि प्रस्तावप्रति समर्थन जनाए पनि सहयोग रुकम घोषणा गरेको थिएन। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोषमा रकम दिने सम्बन्धमा सार्क सचिवालयलाई जानकारी गराइएको जनाएको छ। सार्क सचिवालय काठमाडौंमा छ ।
पाकिस्तानले आपत्कालीन कोषमा तीस लाख डलर सहयोग गर्ने घोषणासँगै कोषको परिचालन सार्क सचिवालयबाटै हुनपर्ने आफ्नो पुरानो अडान पनि दोहोऱ्याएको छ। उक्त कुरा पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयद्वारा विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख छ। ‘सार्कको चार्टरअनुसार सबै सदस्य राष्ट्रसँगको परामर्शमा कोषको परिचालनको विधिलाई टुंगो लगाएर कोषको सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्क सचिवालयको मातहत हुनपर्छ भन्ने पाकिस्तानको निर्णय जानकारी गराएका छौं,’ पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै सार्क महासचिव इसाला रुवान विराकुनसँग बिहीबार नै भएको टेलिफोन कुराकानीमा पनि पाकिस्तान विदेश सचिव सोहेल महमुदले यही धारणा दोहोऱ्याएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत २५ मार्चमा बंगलादेशी विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमेनसँगको फोन वार्तामा पनि पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरैसीले कोषलाई सार्कका सचिवालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। त्यतिबेला पनि कुरेसीले स्रोतहरुको साझेदारीको आवश्यकताको छलफल गर्ने क्रममा सार्क कोभिड–१९ आपत्कालीन कोषलाई सार्कका महासचिव मातहात राख्न र त्यसको परिचालनको कार्यविधि छलफलमार्फत् चाँडोभन्दा चाँडो टुंगाउनुपर्नेमा जोड दिएका कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
त्यसो त पाकिस्तानले मोदीद्वारा आह्वान गरिएको भिडियो कन्फरेन्समै पनि कोषलाई सार्क सचिवालयअन्तर्गत राख्नु पर्ने सर्त राखेको थियो। उक्त भिडियो कन्फरेन्समा पाकिस्तानका तर्फबाट सहभागी स्वास्थ्यराज्य मन्त्री जफर मिर्जाले कोभिड महामारीका कारण अत्यन्त खराब परिस्थिति पनि सिर्जना हुनसक्ने र त्यसका लागि पनि क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता रहेको भन्दै सार्क सचिवालयको भूमिकामा जोड दिएका थिए। साथै उनले प्राविधिक, आर्थिकलगायतका सबैकिसिमका स्रोतलाई एकीकृत गर्न सचिवालयको मञ्च उपयोगी हुने बताउँदै सूचना आदानप्रदानलगायतका कामका लागि एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय एउटा विशेष संयन्त्र समेत गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यतिमात्र होइन, पाकिस्तानले सचिवालयलाई संलग्न नगराइएको भन्दै बुधबार भएको सार्क सदस्य राष्ट्रका वाणिज्यका अधिकारीहरुबीच छलफलमै सहभागिता जनाएन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पहिलो भिडियो कन्फरेन्समै कोरोना महाव्याधीका कारण क्षेत्रीय व्यापारमा पर्ने असरका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सोही प्रस्तावअनुसार भारतको अगुवाइमा बुधबार वाणिज्य अधिकारीहरुबीच भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट छलफल भएको थियो। तर, उक्त छलफलमा अन्य सदस्यराष्ट्रहरुले भाग लिए पनि पाकिस्तानले भने त्यसमा सचिवालयलाई संलग्न नगराइएको भन्दै सहभागी भएन ।
