सङ्क्रमणको ठूलो समस्या नदेखिए पनि नेपाली अर्थतन्त्र कोरोनाबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यसको ‘म्याग्निच्युट’ कति रहन्छ भन्ने मात्र हो । यो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण ‘इन्जिन’ निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुनबाट जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राहत प्याकेज ल्याइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कामु गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीसँग गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार भेषराज बेल्बासेले अर्थतन्त्रमा कोरोना सङ्क्रमणको असर, क्षति आकलन तथा आगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राष्ट्र बैङ्कले भर्खरै राहत प्याकेज ल्यायो, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
नगद प्रवाह भएको छैन, उद्योग व्यवसाय ठप्पै छन् । यस्तो अवस्थामा कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी-व्यवसायीलाई तत्काल किस्ता तथा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने समस्या थियो । पैसाको कुनै कारोबारै नभएपछि यो जुट्नसक्ने कुरा पनि भएन । कर्जा र किस्ता समयमा नतिर्दा कालोसूचीमा पर्ने, बैङ्कको कर्जा पनि खराब कर्जामा परिणत हुने खालका समस्या देखिन लागेको थियो । यिनै समस्या समाधानका लागि सावाँ ब्याजको किस्ता आगामी असारसम्म तिर्न मिल्ने गरी सारिदिएका छौँ । यसबाट व्यवसायी मात्रै नभई समग्र ऋणी अत्यन्तै उत्साहित छन् र राहत पनि पुग्ने देखिएको छ । सबैले सराहनीय कार्य भनेका मात्र होइनन् देशमा राज्य र केन्द्रीय बैङ्क भएको महसुस पनि गरेका छन् ।
यो प्याकेज अपूरो भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
असहज परिस्थितिबाट मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि १९ बुँदै निर्देशन नै जारी गर्दै राहतस्वरूप यो विशेष प्याकेज ल्याएका हौँ । कर्जाको सावाँ ब्याज तथा किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यति मात्रै होइन कसैको व्यवसाय अहिले पनि चलेको छ र ऋणीले चैतमा किस्ता भुक्तानी गरेमा उसलाई ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुटसमेत दिने राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलर छ । असारसम्म बैङ्कले हर्जना तथा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ । यस्तै चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक दुवै खालका किस्ताको ऋण असार मसान्तसम्म भुक्तानी मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका छौँ । सो सुविधा क्रेडिट कार्डबाट लिएको ऋणमा समेत लागू हुनेछ भने चैतमा नउठेको ऋण सूक्ष्म निगरानीमा नराख्नसमेत भनेका छौँ ।
चैतसम्म कुनै कर्जा नवीकरण नभए पनि त्यसलाई असल ऋणमै गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । कोरोनाको सबैभन्दा धेरै असर परेको पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै विशेष प्याकेज ल्याइएको छ । यो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीले २०७६ पुष मसान्तसम्मको सावाँ ब्याज नतिरेको भए पनि नयाँ कर्जा लिन पाउने छन् । पर्यटन र यातायात व्यवसायीले पुष मसान्तको सावाँ ब्याजको बक्यौता रहे पनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका छौँ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेका छौं । सबैलाई समेटेको यो प्याकेजलाई अपूरो भन्ने ठाउँ छैन ।
ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने माग आइरहेको छ नि, यो सम्भव छ त ?
ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको होइन । यो सम्भव पनि हुँदैन । बैङ्कले यस्तो व्यवस्थापन गर्नै सक्दैनन् । अहिले उहाँहरू टाट पल्टेको, बिल्लीबाठ भएको वा सारा कुरा गुमेको त होइन नि । केही समयका लागि उद्योगी-व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेको मात्र हो । लकडाउन अनिश्चितकालीन पनि होइन । अब यो समाप्त हुन्छ, थपियो भने पनि सात दिन थपिएला । त्यसपछि सबै आर्थिक क्रियाकलाप ‘रिभाइव’ हुन्छन् । कुनै हालतमा ‘रिभाइभ’ हुनै सकेन । टाट पल्टियो भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यले विभिन्न ढङ्गले सम्बोधन गर्छ । अहिलेको समस्या भनेको तीन महिनाको किस्ता तिर्ने हो ।
अहिलेसम्मको आर्थिक क्षतिको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ?
अहिले विश्वकै समग्र आर्थिक शृङ्खला खल्बलिएको छ । पर्यटन क्षेत्र लगभग ध्वस्त छ । उत्पादन र रोजगारीमा नकरात्मक प्रभाव परिसकेको छ । लकडाउनको अवस्थाले हाम्रा उद्योग, कलकारखाना, होटल तथा पर्यटन क्षेत्र, स्थल यातायात, हवाई यातायात क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । रेमिट्यान्समा पनि उच्च गिरावट आउने देखिएको छ । पर्यटक आगमन र होटल रेस्टुराँ बन्द छन् । केही समयमा स्थिति सामान्य भइहाले पनि यो क्षेत्रले गति लिन समय लाग्नेछ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको योगदान २.१ प्रतिशत मात्र रहेको भए पनि त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा बढी पर्ने छ । उदाहरणका लागि यातायात क्षेत्रको कुरा गर्दा यस क्षेत्रको जीडीपीमा ५.८ प्रतिशत योगदान रहेको छ । जीडीपीमा ७.८ प्रतिशत योगदान रहेको निर्माण क्षेत्रमा पनि यसले ठूलो असर पार्ने देखिएको छ । जलविद्युत्, विमानस्थल, राजमार्गजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिने हो भने त्यसको सधैँ असरले सिमेन्ट, रडलगायतका उद्योग पनि बन्द हुँदा हजारौँ श्रमिक रोजगारविहीन बन्नपुग्ने छन् । सन् २००८ मा विश्वभर मन्दी आउँदा नेपाललाई त्यति असर गरेको थिएन तर कोरोना भाइरसको महामारीले प्रत्यक्ष रूपमा असर परिसकेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक वित्त र विकासमा यसको असरको आकलन बैङ्कले कसरी गरिरहेको छ ?
आर्थिक वृद्धिमा यसको असर कति पर्छ राष्ट्र बैङ्कले आफ्नै हिसाबले अध्ययन गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा पनि राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमार्फत पनि यसको अध्ययन र विश्लेषण सुरु भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका कतिपय पक्षमा अहिल्यै नै चुनौती आएका छन् । हामीले केही वर्षयता मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिरहेका थियौँ । यो वर्ष ६ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ जुन अहिले बढेर ६.८७ प्रतिशत पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । यसको कारण पनि कोरोना भाइरस नै हो ।
यतिबेला राज्यको शक्ति क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनका भवन निर्माण गर्न, परिस्थिति विकराल हुँदै गएमा भेन्टिलेटरलगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न, औषधि उपकरण ल्याउनेतर्फ केन्द्रित छ । यदि हामीले लकडाउनका कारण कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउन सकियो भने पनि पूर्वतयारीका लागि त्यस्ता उपकरण ल्याउँदा खर्च हुन्छ तर पनि सुरक्षा पूर्वतयारीका लागि राज्यले ठूलो धेरै खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता छ । अहिले खाडी मुलुकमा रोजगारीमा गएकादेखि छिमेकी मुलुकबाट हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली कामदार स्वदेश फर्किएका छन् वा कामविहीन छन् । यसले बेरोजगारीको अवस्था पनि उत्तिकै बढाउँछ भने रेमिट्यान्समा गिरावट आई शोधनान्तर स्थितिमा पनि असर पार्ने देखिएको छ । विदेशबाट आउने लगानी तथा सहायता पनि परिचालन हुने स्थिति छैन । सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा पनि त्यतिकै असर पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्योपचार सामग्री, रोग प्रतिरोधात्मक सामग्री, उद्धार सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक वित्तको ठूलो अंश त्यस्ता क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । आयात निर्यात व्यापारमा शिथिलता आउँदा भन्सार बिन्दुबाट उठ्दै आएको राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउनुपर्ने छ ।
अमेरिकी डलर अधिमूल्यन भएको अवस्थामा हाम्रो ऋण भुक्तानी दायित्व पनि सोहीअनुरूप बढिरहेको छ र ऋण तिर्ने क्षमतामा ¥हास हुँदै गएको छ । पर्यटकीय गतिविधिमा आउने सङ्कुचनका कारण सार्वजनिक संस्थानमा पनि असर पार्ने छ । जस्तो नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता सरकारी संस्थानको व्यवस्थापनमा सरकारले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व बढ्छ । यस्तै रेमिट्यान्समा गिरावट आएसँगै बजारमा तरलता अभाव देखिन्छ । तत्कालका लागि हामीले तरलतामा हुनसक्ने सम्भावित असर न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेका छौँ । यसले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत बजामा ३५ अर्ब रुपियाँ पठाउन सकिन्छ । बैङ्क दर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारेका छौँ । राष्ट्र बैङ्कले दिने कर्जा सस्तो भएपछि बैङ्कबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज दर पनि सस्तो हुने छ । यसैगरी पुनर्कर्जाको सीमा ५० अर्बबाट बढाएर ६० अर्ब पु¥याएका छौँ । विशेषगरी यसमा पनि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसबाट तरलता सहज हुनुका साथै ब्याज दर पनि कम हुनेछ । अझै पनि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन । नेपालमा कोरोनाले महामारीको रूप लिएन भने लकडाउनको अवस्थापछि विस्तारै ‘रिभाइभ’ गर्न सकिने छ र स्थिति सामान्य बन्दै जाने छ ।
अर्थतन्त्र जोगाउँदै अगाडि बढ्न तत्काल कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्ला ?
अब चैत मसान्त सकिँदा वा वैशाख ३ मै लकडाउन समाप्त भएर हामी सबै काममा फर्कियौँ भने हाम्रा अहिलेका उपाय नै पर्याप्त हुन्छन् । यदि व्यवसाय ‘रिभाइभ’ हुन समय लाग्ने भयो भने थप राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आजको कर्जा भुक्तानीको समय थप्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा हामीले अहिले तत्कालै विकासका कार्यक्रममा चिन्ता गर्नुभन्दा पनि मानिसको जीउधनको सुरक्षा कसरी दिने, कसरी यो सङ्क्रमण भित्रिन नदिने, सङ्क्रमण आइहाल्यो भने ती मानिसलाई कसरी औषधि उपचार गर्नेतर्फ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अर्को, आगामी दिनमा हामीले विद्युतीय कारोबारलाई व्यापक रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । किनभने विद्युतीय कारोबारबाट मानिस सम्पर्कमा गइरहनुपर्दैन र छिटो छरितो पनि हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले विद्युतीय कारोबारको शुल्क कटौती पनि गरेका छौँ । रकमको सीमा पनि बढाइदिएको अवस्था छ । हामीले अहिले जारी गरेको १९ बुँदे निर्देशनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति पाएका तर जान नपाएका टिकट क्यान्सिल भएकालाई यो सङ्क्रमणको जोखिम समाप्त भएकोलगत्तै उहाँहरूलाई कुनै पनि बैङ्कमा आएर म कर्जा लिएर कुनै पनि व्यवसाय गरेर स्वदेशमै बस्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सहुलियत कर्जा दिने, उहाँहरूको उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति छ ।
मुलुकमा सरकारी संयन्त्र छन् । केन्द्रीय बैङ्क छ । बैङ्क तथा.वित्तीय संस्था छन् । ‘सिस्टम’ छ । त्यसले गर्दा हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । थप समस्या नआवस्, लकडाउनको समस्या समाधान होस्, हामी छिटो काममा फर्कन पाइयोस् र हाम्रो विगँ्रदै गएको अर्थतन्त्रलाई चाँडै सुधार गर्न पाऔँ मेरो त्यही कामना छ ।
