काठमाडौं, चैत १९ : सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री विवादास्पद पृष्ठभूमिको सिंगापुरस्थित एक कम्पनीमार्फत् खरिद गरेको खुल्न आएको छ ।
ती सामग्री ल्याउन सरकारले ललितपुरको ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग सम्झौता गरेपनि उसले चीनबाट आफैं सामान खरिद नगरी सिंगापुरको ग्लोबम्याटिक्स कम्पनीमार्फत् कारोबार गरेको देखिन्छ।
ओम्नीले पहिलो चरणको सामान ल्याइसकेको भए पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता बुधबार रद्द गरेको छ। बजार मुल्यभन्दा अधिक दरमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने गरी सरकारले निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेकोमा चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार, ओम्नीले चीनबाट आफैं नभई ग्लोबम्याटिक्स मार्फत् सामान ल्याएको थियो, जुन कम्पनी यसअघि नेपाल र सिंगापुर हुँदै भारततर्फ सामान तस्करी गरेको घटनामा मुछिएको इकान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।
‘सामान नेपाल आइसके पनि ओबीसीआईले सिंगापुरस्थित ग्लोबम्याटिक्स कम्पनीमार्फत ल्याएको देखिन्छ,’ सामान आपूर्ति प्रणालीमा संलग्न सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बजार मूल्यभन्दा धेरै रेटमा खरिद हुनु, सिंगापुरको कम्पनीले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई तस्करीको काम गरेको पृष्ठभूमि हुनु र यो आपूर्तिमा संलग्न दुवै कम्पनीले विगतमा स्वास्थ्य सामग्रीबाहेकको कारोवार गर्ने गरेको हुँदा यो खरिद प्रकरणलाई सामान्य रूपले हेर्न सकिँदैन।’ सिंगापुरस्थित ग्लोबम्याटिक्स कम्पनीले ओबीसीआई कम्पनीलाई सामान पठाएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातले देखाउँछ, जुन सामान नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले चीनको गोन्जाओमा गएर ल्याएको थियो।
सिंगापुरस्थित ग्लोबम्याटिक्स कम्पनीका लगानीकर्ता काठमाडौंका नवीन तुलाधर हुन्। उनी लामो समयदेखि सिंगापुर बसी यो कम्पनीमार्फत ‘ट्रेडिङ’को काम गर्दै आएका छन्। ‘तुलाधरको उठबस सत्तामा रहने प्रायः नेतासंग रहने गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारमा रहेका अहिलेका नेताहरूसंग सम्बन्ध नहुने कुरै भएन।’
खरिद सम्झौतामा सिंगापुरको कम्पनीबारे उल्लेख छैन
स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाली कम्पनी ओबीसीआईबीच कान्तिपुरलाई प्राप्त सम्झौतामा ग्लोबम्याटिक्स कम्पनीको भूमिकाबारे केही उल्लेख छैन। चीनबाट ओबीसीआईले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी ल्याउने सम्झौता गत १४ गते शुक्रबार भएको थियो। भोलिपल्ट नै अर्थात् शनिबार नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज पठाई आइतबार बिहान साढे ५ बजे स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको थियो। ‘यसको मतलब स्वच्छ मनसायले त्यो कम्पनीसँग सामान खरिद गरिएको होइन,’ आपूर्ति प्रणालीमा संलग्न अधिकारीले भने, ‘किनभने सम्झौता भएकै भोलिपल्ट सामान ल्याउन सम्भव छैन। यसको मतलब सिंगापुरमा बस्ने तुलाधर र यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाठका आधारमा सम्झौता र तुरुन्तै सामान ल्याएको बुझिन्छ।’
यसबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीहरूले अहिले मात्रै जानकारी पाए। उनीहरूले ओबीसीआई र सिंगापुरको ग्लोबम्याटिक्स कम्पनी दुवैको विगतको पृष्ठभूमि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको कार्यमा संलग्न नदेखेपछि यसमा अनियमितता आशंका गरेका थिए। ओबीसीआईले दूरसञ्चार क्षेत्रको काम गरिरहेको छ। सिंगापुरको ग्लोबम्याटिक्स कम्पनी पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडिङ कार्यमा संलग्न छ। तर स्वास्थ्य उपकरण खरिदबिक्रीको काम उसले गरेको देखिँदैन।
कान्तिपुरलाई प्राप्त सम्झौतामा ३० मार्च २०२० (गत सोमबार) मा पहिलो लटको सामान ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। जुन आइतबार बिहान आइपुगिसकेको छ। दोस्रो लटका सामग्री २ अप्रिल, २०२० (भोलि बिहीबार) मा ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख छ। तेस्रो लटको सामान ५ अप्रिल, २०२० मा ल्याउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओबीसीआईबीचको सम्झौतामा उल्लेख छ। विभागले पहिलो लटमा थोरै सामग्री ल्याएको र थप ल्याउन नसकेको भन्दै ऊसँगको सम्झौता रद्द गरिसकेको छ।
सम्झौताअनुसार पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लटमा ल्याउनुपर्ने सामग्रीको सूची पनि छ। पहिलो लटमा ल्याउने भनिएका कतिपय सामग्री उसले ल्याउन सकेन। सामान खरिदको सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक डा. सीमा सिटौलाले हस्ताक्षर गरेका छन्। सिटौला ललितपुरस्थित अल्का अस्पतालमा कार्यरत छिन् ।
सम्झौताअनुसार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ)का सामग्री उक्त कम्पनीमार्फत सरकारले खरिद गर्ने हो। आइतबार १० वटा सामग्री मात्रै ल्याइएको छ। पट, पीपीई गाउन, जाँच गर्ने पन्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता छोप्ने सामग्री, पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, नमुना संकलन गर्ने ट्युब, छिटो परीक्षण गर्ने किटलगायत सामग्री ल्याइएको थियो। पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (हालको विनिमय दर अनुसार २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) को सामग्री मात्रै ल्याएको छ।
अहिले उसले ल्याएका सामग्रीको मूल्य अत्यधिक भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नेपालमै यसअघि भएका कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन बजारमा राखिएको मूल्यसँग तुलना गरी सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ।
अदृश्य कम्पनीको विवादास्पद पृष्ठभूमि
यो खरिद प्रकरणमा संलग्न सिंगापुरको ग्लोबम्याटिक्स कम्पनीको विवादास्पद विवरण १० वर्षअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। नेपाली नागरिक तुलाधरको नाममा सिंगापुरमा दर्ता ग्लोबम्याटिक्सले तिब्बती संरक्षित जनावरको ऊनबाट बनाइएको कपडा तस्करी गरेको थियो। नेपाल र सिंगापुरबाट कपडा तस्करी गरी भारत पुर्याएकोमा भारतमा पक्राउ परेको विवरण नेपाली टाइम्सले उल्लेख गरेको थियो।
सिंगापुर एयरलाइन्सको फ्लाइटबाट सन् २०१० अक्टोबरमा नयाँ दिल्ली ल्याइएको तीन वटा प्याकेजमा रहेको गैरकानुनी ऊन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। भारतको वन्यजन्तु फरेन्सिक जाँच इन्स्टिच्युटले तीनमध्ये एक प्याकेटमा १३० केजी उच्च कोटीको साहतुस ऊन रहेको पुष्टि गरेको थियो। यो कम्पनीका दिल्लीस्थित म्यानेजर नरोत्तम श्रेष्ठ (जसको ठेगाना खुल्न सकेन) लाई सामान लिने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। साहतुस ऊन तिब्बतको स्थानीय जातको मृगको उनबाट तयार पारिन्छ। यो ऊन लोपोन्मुख जनावरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत प्रतिबन्धित छ।
साहतुस ऊनको सल युरोप र अमेरिकी बजारमा प्रतिगोटा १ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। नयाँ दिल्लीमा ल्याइएको यो सामान सिंगापुरस्थित ग्लोबम्याटिक्स कम्पनीले पठाएको थियो। क्योलिफोर्नियामा बस्ने दुई अमेरिकी नागरिक र नवीन तुलाधर यो कम्पनीका सेयरहोल्डर हुन्। भारतले साहतुसको ऊन बिक्री प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तिब्बतको स्थानीय जातको मृत लोपोन्मुख हुने अवस्थामा पुगेपछि चीनले पनि यसलाई मार्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
ओम्नीको विवादास्पद पृष्ठभूमि
सरकारसँग सामान ल्याउने सम्झौता गरेको ओबीसीआई पनि भ्रष्टाचारको विवादमा मुछिएको कम्पनी हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका १ हजार सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गर्न गरेको टेन्डर ओम्नी र म्याक्स इन्टरनेसनल नामक कम्पनीको संयुक्त जेभीले प्राप्त गरेका थिए। साढे तीन अर्बको यो ठेक्का परियोजना निकै विवादित छ। प्राधिकरणले कागजपत्रमा यी दुई कम्पनी मात्रै योग्य हुने प्रकृतिको सर्त राखी टेन्डर आह्वान गरेको आरोप थियो। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।
यो कम्पनीलाई तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँकोटाको इच्छाअनुसार त्यस्ता सर्त राखी टेन्डर गरिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँको घूस बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भई विवादमा परेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। अहिले यो परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। पुल्चोकस्थित भाटभटेनी भवनमा रहेको ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी ०६३ असार ४ गते नेपालस्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छ। यो विशेषगरी नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण आयात र जडानमा परिचित कम्पनी हो ।
