चरिकोट, दोलखा चैत १८ : दोलखाको विगु गाउँपालिका –१ स्थित लामाबगरमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा कोरोना भाइरस प्रकोपले खासै प्रभाव नपारे पनि स्थानीयको दबाबले रोकिएको छ ।
बाँध लगायत हेडवर्कसको प्राविधिक परिक्षण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको काममा कोरोना भाईरसबाट बच्ने उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाएर काम भइरहेकोमा स्थानीयको चर्को दबाबले काम रोक्न पुगेको हो ।
आयोजनामा मुख्य कामदार तथा प्राविधिकहरू चिनिया, इटलियन र भारतीय नागरिक रहेको र उनीहरु कोरोनाको समस्या हुनु अघिदेखिनै निरन्तर आयोजनाको काममानै रहेकोले समस्या नभए पनि स्थानीयमा डरत्रास भएपछि मंगलबारदेखि रोकेको आयोजनाका प्रवक्ता डा.गणेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । ‘पावर हाउस र सुरुङको क्रिटिकल काम बाहेक अन्य सबै काम सबै रोकाका छौ’ उहाँले भन्नुभयो ।
आयोजनमा करिब चार सय जना कामदार तथा कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए । चाइनिज कम्पनी सिनो हाइड्रोले सिभिल, अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिजले इलेक्ट्रो मेकानिकल, भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेल्वे इन्जिनियरिङले हाइड्रोमेकानिकल र अर्का भारतीय कम्पनी केईसीले सबस्टेशन तथा प्रसारण लाईनको काम गर्दै आएकोमा केईसि बाहेक अन्य तीनवटै कम्पनीले कामदारलाई आयोजनामा काम लगाइरहेका थिए ।
आयोजनामा कोरोना संक्रमण नफैलियोस भन्दै गत ११ गतेदेखि आयोजनाको भ्रमणमा बाहिरको मानिसलाई आउन नदिई थप सतर्कता अपनाए पनि अहिले काम रोकेका छन् । स्वदेशी लगानिमा निर्माण भएको आयोजनामा अहिले बाँध, इन्टेक, बालुवा थिग्राउने पोखरी, गेट, स्टपलग लगायत अन्य हेडवर्कसका संरचनाहरुको प्राविधिक परिक्षण भैरहेको थियो ।
समग्रमा ९९ दशमलब ४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले साउनमा पहिलो युनिट उत्पादन गरेने लक्ष्य राखिएकोमा कोरोनाका कारण काम रोकिएसंगै आयोजना पछि धकेलिने संभावना छ । आयोजनकै निकै महत्वपूर्ण र जटिल मानिएको ३१० मिटरको माथिल्लो भर्टिकल पेनस्टक पाइप र ३७३ मिटरको तल्लो भर्टिकल पेनस्टक पाईपको काम समेत रोकिएको प्रबक्ता डाक्टर न्यौपानेले बताउनुभयो । सबैभन्दा कठिन मानिएको यी सुरुङहरुमा पेनस्टक पाइप राख्ने कामले गति लिन नसक्दा तामाकोसी आयोजनाको उत्पादन मिति समेत पटकपटक पछि धकेलिएको थियो ।
२०६७ भाद्र १७ गते वाट मुख्य सिभिल निर्माण कार्यको शुरुवात गरिएको यस आयोजना ठेकेदार कम्पनीको ढिलाइ, भूकम्प, नाकाबन्दी र अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि, बजार मूल्य र समय लम्बिँदा हुने व्याज, प्रशासनिक खर्च लगायतका कारण व्याजसहित ४९ अरबको अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको लागत बढेर ब्याजसहित ७२ अरब पुग्ने अनुमान छ ।
