काठमाडौँ, चैत १८ : विद्यार्थीबाट लिइएको शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने या विद्यार्थीको नयाँ भर्नामा मिनाहा गरी विद्यार्थीको एक महिनाको मासिक शिक्षण शुल्क छुट गर्ने उपायबारे सरकारले निजी शैक्षिक संस्थालाई सुझाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले कोरोना भाइरस पीडितलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्दै निजी विद्यालयले एक महिनाको विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क छुट गर्नुपर्ने निर्णय दिएसँगै कार्यान्वयनका लागि सो उपाय सुझाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विद्यार्थीको आवास शुल्क भने फिर्ता गर्नुपर्ने छैन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीको एक महिनाको शिक्षण शुल्क छुट सम्बन्धी सरकारको निर्णय अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुहुँदै निजी शैक्षिक संस्थालाई यसको कार्यान्वयनमा जुट्न आह्वान गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दीपक शर्माले चैत महिनाको शुल्क नलिएका विद्यालयले शुल्क नलिने, शुल्क लिएका विद्यालयले शुल्क फिर्ता या नयाँ भर्नामा मिलाएर भए पनि अभिभावकलाई राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो । निजी विद्यालयले चैत ५ गतेभित्र विद्यार्थीको अन्तिम वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरे पनि नतिजा प्रकाशन गरेका छैनन् ।
सरकारको लकडाउन खुलेलगत्तै निजी विद्यालयका सञ्चालक यसको कार्यान्वयनमा जुट्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विद्यालयपिच्छे फरक समस्या हुने भएकाले यसको व्यावहारिक हिसाबले समाधान खोज्नुपर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । सरकारको यो निर्णयको कार्यान्वयन विद्यालय तहबाटै हुने र यसको सहजीकरणको काम मन्त्रालयले गर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सरकारको यो निर्णयप्रति अभिभावकले खुसी व्यक्त गरेका छन् । अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसके हजारौँ अभिभावकलाई राहत हुने बताउनुभयो । विगतमा यसखालका निर्णय कार्यान्वयन नहुने समस्याबाट अभिभावक पीडित भएको स्मरण गर्दै यस पटक अभिभावकले राहत पाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफूहरूले ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो । लकडाउन खुलेपछि सरोकारवालासितको छलफलपछि यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट बाटो खुल्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विद्यार्थीको मासिक शिक्षक शुल्क शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, घरबहाल र बैङ्कको मासिक ब्याज तथा ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यतामा निजी विद्यालय भएकाले निजी विद्यालयको संरक्षणका लागि समेत सरकारले कुनै न कुनै तहबाट सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले चैत्र मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने बैङ्कको ब्याज असारसम्म सार्दा केही सहज अनुभव गरिएको प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीले बताउनुभयो ।
