काठमाडौं, चैत ११ : नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास विक्री वितरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने भएको छ । अब एक परिवारले महिनामा एउटा सिलिन्डर मात्रै ग्यास पाउने र ग्यास किन्न पनि नागरिकता र फोन नम्बर ग्यास विक्रेतालाई दिनुपर्ने नियम ल्याइएको छ । यसले कालोजारी नियन्त्रण हुने भएपनि नागिरकलाई सास्ती थप्ने सम्भावना पनि छ ।
मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै निगमले ग्यास उद्योगहरुले आयात गरेका ग्यासको परिमाण, बोटलिङ प्लान्टमा भर्न बाँकी परिमाण, मौज्दातमा रहेका ग्यासका सिलिन्डर, अघिल्लो दिनमा वितरण भएको सिलिन्डर संख्या, ग्यास वितरण हुने डिलरको नाम र ठेगाना लगायतका विवरण दैनिक रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र आयल निगमको एलपीजी विभागमा विहान १० बजेसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भरिएको ग्यास सिलिन्डर डिलरहरुमा आएपछि डिलरहरुले काठमाडौं उपत्यकाको हकमा आयल निगम र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर वितरण गर्नुपर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।
त्यसरी ग्यास वितरण गर्दा ग्राहकको नाम, नागरिकता नम्बर ठेगाना, फोन नम्बरसहितको विवरण राखेर महिना दिनका लागि ‘एक परिवार, एक सिलिन्डर’ मात्रै दिने गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ । उद्योगहरुले आफ्ना डिलरहरुले वितरण गरेको र मौज्दात राखेको ग्यासको नियमित परीक्षण गनुपर्नेछ ।
सरकारले ग्यास उद्योगहरुको आधा क्षमता बराबरका ग्यासको भण्डारणलाई सरकारको भण्डारण रुपमा प्रयोग गर्ने नीति ल्याएको छ । अहिलेसम्म सरकारको आफ्नै ग्यास भण्डारण केन्द्र छैन । अहिले कोरोनाको सन्त्रासका कारण ग्यासको माग बढेको छ भने सरकारले माग बमोजिम आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन ।
सबै उद्योगहरुले आफ्नो उद्योगको मागअनुसार २ दिनको माग धान्ने ग्यासको सिलिन्डर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो ग्यास उदोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिए अनुसार वितरण गर्न पाइनेछ । निगमले इन्धनको भण्डारणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि पौडेलले बताए ।
