काठमाडौँ, चैत ७ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल परिवर्तन प्रस्तावमा जनसमुदायको राय सुझाव लिन विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । आयोगले चैत १४, १६ र १७ गते यस्तो सुनुवाइ गर्ने निश्चित गरेकोे हो ।
देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर प्रत्यक्ष रूपमै राय सुझाव लिनुपर्नेमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण यस्तो सुनुवाइ सूचना प्रविधिको सहायतामा गर्न लागिएको आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार टेलिफोन, मोबाइल भाइबर ह्वाट्स एप तथा बेवसाइटमार्फत आमसुझाव लिन लागेको हो । कोरोना भाइरसको व्यापक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले ठूलो भेला सभा नगर्न आग्रह गरेकाले हामीले ई–हियरिङ गर्ने निर्णय गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगले सुनुवाइ गरेको निर्धारित तीन दिनमा बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म आयोगका पदाधिकारी, विज्ञ प्राधिकरणका प्र्रमु्ख तथा सरोकारवाला निकायका अधिकारी बानेश्वरस्थित डाइनिङ पार्कमा बसेर सूचना प्रविधि सञ्जालमार्पmत राय सुझाव लिनेछन् । यसका लागि आयोगले ९८४७३४००३८, ९८४७३४००४३, वा ९८४७३४००४५ मा प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै सम्बन्धित नम्बरका भाइबर तथा ह्वाट्स एपबाट पनि सम्पर्क गरेर राय सुझाव लिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको इमेल ठेगाना ष्लाय२भचअ।नयख।लउ, वा धधध।भचअ।नयख।लउरअत मार्पmत पनि राय सुझाव लिने व्यवस्था गरेको छ । देशका सबै भूभाग मात्र नभई विदेशबाट समेत राय सुझाव समेटिने आयोगको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले विद्युत् महसुल परिवर्तन गर्न राखेको प्रस्ताव आयोगमा गत फागुन १ गते दर्ता भएको थियो । विद्यु्त् नियमन आयोग ऐन–२०७४ अनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको ६० दिनभित्र यसबारे आयोगले निर्णय लिइसक्नुपर्नेछ । महसुल परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय लिँदा सार्वजनिक सुनुवाइलाई सोही ऐनले अनिवार्य गरेको छ ।
आयोग अध्यक्ष सिंहले उपभोक्ताको हित र प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था स्वस्थ राख्ने गरी महसुल निर्धारण गरिने बताउनुभयो । सबै पक्षको ‘विन विन सिचुएसन’ बनाउने गरी आयोगले वैज्ञानिक आधारमा निर्णय लिनेछ उहाँले भन्नुभयो, १३ वटा ग्राहक समूहमा कतिपयमा महसुल बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ, विश्लेषण गरेर हामीले महसुल नबढाउन पनि सक्छौँ ।
