काठमाडौं, चैत ५ : सत्तारुढ दल नेकपाले दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि बुधबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली मिर्गौला पुन: प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि १८ फागुनमा बैठक बसेको थियो।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी बालुवाटार फर्केका ओलीले बढाएको राजनीतिक सक्रियतापछि बुधबार बैठक बस्न लागेको हो। ‘बुधबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बैठकका एजेन्डा अहिले जानकारी गराउने गरिएको छैन।’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबारे निर्णयमा पुनर्विचारको एजेन्डा बन्न सक्छ कि भन्ने अन्नपूर्णको जिज्ञासामा खनालले भने, ‘वामदेवजीलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यो भइसक्यो। त्यसमा पुनर्विचार हुँदैन। त्यो छलफलमा आउने विषय पनि होइन।’
उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटामा पठाउने÷नपठाउने विषयमा विवाद छ। १८ फागुनको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति जनाएपछि विवाद उत्कर्षमा छ।
बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। दुई अध्यक्षबीच संवादका लागि महासचिव विष्णु पौडेलले भूमिका खेलेका थिए। पौडेलले बिहान खुमलटार पुगेर दाहालसँग छलफल गरेका थिए।
१४ फागुनको सचिवालय बैठकपछि ओली र दाहालबीच तीन चरणको भेटमा राजनीतिक संवाद भएको थिएन। मंगलबार भने पार्टी एकताका बाँकी काम, उपाध्यक्ष गौतमका सन्दर्भमा सचिवालयले गरेको निर्णय र कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट जोगिने उपायलगायत विषयमा भएको छलफलपछि दुवै अध्यक्ष बैठक बोलाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
तत्कालीन एमालेभित्रको समीकरण/मतभेदबाट फाइदा लिएर सरकार र आपूmविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयास गरेको भन्दै ओली दाहालसँग रुष्ट थिए। उनी पार्टीमा सकभर बहुमतको निर्णय नमान्ने र सहमतिकै आधारमा निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन्।
दाहाल पनि आफूलाई पार्टीमा कार्यकारी अधिकार दिइए पनि त्यसको अनूभति गर्न नदिएको, राजनीतिक नियुक्तिलगायत निर्णयमा एकलौटी गरेको, सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गरेकोमा ओलीसँग असन्तुष्ट छन्। महासचिव पौडेलले नेताहरूबीच समस्या समाधानतिर सकारात्मक छलफल चलिरहेको बताए। बैठकमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि छलफल हुने नेताहरूको भनाइ छ।
ओली–दाहाल द्वन्द्व
नेकपामा नेपाललाई ‘कर्नर’मा पार्न एक समय ओली र दाहालबीच साँठगाँठ चल्यो। नेपालले विधि र पद्धतिका विषय उठाइरहे। पार्टीका कतिपय संगठनात्मक निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। त्यसमा दुई अध्यक्षमध्ये कसैले पनि चासो देखाएनन्।
दाहाललाई लागेको थियो– प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी एकता गरिएको हो। ‘भद्र सहमति’का आधारमा पार्टी कमान्ड क्रमश: ओलीपछि आफ्नै हातमा आइहाल्छ। दाहाललाई ओलीसँग त्यत्ति विश्वास थियो। जब ओलीले सरकारका नियुक्तिदेखि पार्टीसमेत आफ्नै कमान्डमा राख्ने र निर्णय–प्रक्रियामा आफूलाई लागेका निर्णय गर्दै जान थाले तब दाहाल चिढिन पुगे। ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट बनेपछि दाहालले नयाँ साथीहरू खोज्न थाले। त्यही क्रममा नेपालसँग उनको हिमचिम बढेको दाहालनिकट एक नेताले बताए।
ओलीले पार्टी एकताका संगठनात्मक निर्णय आफ्नो तरिकाबाट गर्न खोजेपछि दाहालले नेपालसँगको पनि सहमति खोजी गर्न ओलीमाथि दबाब बढाउन थाले। त्यसपछि दाहालले नेपालको साथ लिन थाले।
आपूmविरुद्ध मोर्चा बन्न सक्ने आकलन ओलीलाई थियो। उनले गौतमलाई फकाउन दाहालले प्रस्ताव गरेको संगठन विभाग प्रमुखमा सीमित राख्न चाहेनन्, विधान संशोधन गरी उपाध्यक्षसम्म बनाउन प्रस्ताव ल्याए। सचिवालय, स्थायी समिति हुँदै गौतमका लागि उपाध्यक्ष पद विधान संशोधन गरी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गर्यो। खनाललाई पनि यसअघि आफैंले एकताका क्रममा खोसेको वरीयता फिर्ता गराउँदै नेपालभन्दा माथिल्लो मर्यादामा ल्याउने गरी पार्टी निर्णय गराए।
जब सभामुख, एमसीसी प्रकरण र गौतमलाई राष्ट्रियसभा लैजान संविधान संशोधनसम्मका प्रस्ताव आए तब फेरि गिजोलियो नेकपाभित्रको राजनीतिक समीकरण। यी विषयमा प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परे। पार्टी नेताहरू नै धु्रवीकृत हुन थाले।
‘एकपछि अर्काे विषय पार्टीको राजनीतिक लाइन र लिडरसिपको विषयसँग जोडिँदै आउन थाल्यो। त्यसपछि नै पार्टीभित्र नेताहरूबीच धु्रवीकरणको अवस्था आएको हो’, गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा भन्छन्, ‘यो अहिले नेतृत्व र नीतिबीचको संघर्षका रूपमा देखिन खोजेको छ।’
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफू घेराबन्दीबाट जोगिन अनेक प्रयास थालेका छन्। ओलीनिकट एक नेताका अनुसार उनी गौतमका सवालमा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा छैनन्। सहमतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने र बहुमतको निर्णय लाद्न नदिने रणनीतिमा ओली पक्ष छ। सहमति पनि खासगरी दुई अध्यक्षबीच हुनुपर्ने र त्यसका लागि अन्य नेताले सल्लाह मात्र दिन सक्ने धारणा ओली पक्षका नेताको छ।
‘दुई अध्यक्षबीच सहमति नभएसम्म पार्टीमा निर्णय हुन सक्दैन। महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षले एकीकरण गर्ने जिम्मा लिनुभएको हो’, उनीहरू भन्छन्, ‘अर्को बाटो रोजे एकीकरण नै अप्ठेरोमा पर्न सक्छ।’
तानातानमा नेपाल
पार्टीभित्र ‘कोर अफ लिडरसिप’मा रहेका नेताहरूकै बीच ध्रुवीकरण बढेका बेला नेपाल तानातानमा परेका छन्। आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन नेपाललाई तान्दा सहज हुने देखी ओली–दाहाल दुवैको बीचमा निर्णायक अवस्थामा नेपाल छन्।
त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा रहेका नेपाल जता उभिन्छन् नेकपाभित्र नेताहरूको बहुमत पल्लाभारी उतै हुने अवस्था देखिएको छ। यो अवस्था बुझेरै ओलीले आफ्नो अप्ठ्योराका साथी नेपाललाई बनाउन खोजिरहेका छन्।
जसरी हुन्छ फकाउने रणनीतिमा ओली पक्षका नेता–कार्यकर्ता दिनहुँ नेपाल निवास धाउने क्रम चलिरहेको छ। नेपालले पनि विवाद समाधानको मध्यस्थताका लागि गौतमलाई पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियसभा पठाउने र डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको चाहनाका आधारमा अर्थमन्त्रीमै तत्कालका लागि दोहोर्याउने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए।
त्यसमध्ये खतिवडा गैरसांसदका रूपमा अर्थमन्त्रीमा दोहोरिएका छन्। नेपाल दुवै अध्यक्षलाई आफूसँग गर्ने व्यवहारलाई शंकाको लाभले हेर्ने र गौतमको पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा अडिग देखिएका छन्। बैठकअघि नेपालसँग दुवै अध्यक्षले बढाएको छलफल र नेताबीच भएका भेटघाटका कारण पनि बुधबार हुने सचिवालय बैठक अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ।
रणनीति आआफ्नै
ओली अडान
– वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्न पार्टीले गरेको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने
– एमसीसी सम्झौता जसरी पनि सदनबाट अनुमोदन गराई छाड्ने रणनीति
– माधव नेपाल पक्षलाई फकाई पूर्वएमाले धारलाई संगठित गर्ने
– विकल्पमा माओवादी धारका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने
– सचिवालयमा बहुमतको निर्णय नमानी सर्वसम्मत निर्णयमा जोड दिइरहने
दाहाल अडान
– वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
– एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने रणनीति
–भैंसेपाटी भेलामा सहभागी गठबन्धन जोगाई त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्ने
–पूर्वमाओवादी धारको एकता जोगाएर माधव नेपाललाई आफूतिर आकर्षित गरिराख्ने
–बहुमत आफूतिर पुग्दा आवश्यक परे बहुमतबाट पनि निर्णय प्रक्रियामा जाने
नेपाल अडान
–वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
– पार्टीमा विधि÷पद्धतिअनुसार संगठनात्मक र राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने रणनीति
– डा. युवराज खतिवडालाई तत्कालका लागि अर्थमन्त्री कायम राख्ने गरी मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति खोजी गर्ने
– दाहाल–ओली दुवैसँग शंकाको लाभका आधारमा व्यवहार प्रदर्शन गर्ने
– पार्टी विवाद समाधान गर्न शक्ति बाँडफाँट प्रस्तावमा छलफल गराउने र त्यस आधारमा आफ्नो लाभको खोजी गर्ने
