धनगढी, चैत २ : कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–३, कुचैनीस्थित राष्ट्रिय वनबाट सालको काठ ल्याउँदै गर्दा गत शुक्रबार ट्याक्टरसहित दुईजनालाई वनका कर्मचारीले पक्राउ गरे। ट्रलीमा ढुंगामुनि लुकाएर ल्याउँदै गरेको ५० गोलिया चिरेको काठ कर्मचारीले बरामद गरेका थिए। काठा बोकेको सो ट्याक्टर वडासदस्य निरज चौधरीको रहेको खुलेको छ।
यस्तै तीन साताअघि गौरीगंगा नगरपालिका–७, स्थित सुनपाल सामुदायिक वनसँग जोडिएको राष्ट्रिय वनमा ३२ वटा सालका रुख काटिएको फेला प-यो। ती रुख कटानीमा संलग्न भएको आरोपमा सामुदायिक वनका अध्यक्ष, कोषाध्यक्षलगायत १० जनाविरुद्ध अहिले मुद्दा चलिरहेको छ।
यस्तै कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाटा नगरपालिका–१, जनज्योति सामुदायिक वनका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षलगायत पदाधिकारीलाई काठ तस्करीको आरोप लगाउँदै डिभिजन वन कार्यालयले तीन दिनअघि पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो। उक्त वनमा वन कर्मचारीले करिब एक सय क्युफिट काठ काटिएको अवस्थामा बरामद गरेको थियो।
काठ तस्करीका यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। कैलाली र कञ्चनपुरमा पछिल्ला दिनमा शक्तिको आडमा वन फँडानी गरी काठ तस्करी भइरहेको छ। शक्तिको आडामा सर्वसाधारणलाई प्रयोग गरेर रातिको समयमा रुख काटेर तस्करी गर्ने क्रम बढेको अन्ुन्धानबाट खुलेको छ। तस्करीमा वनका केही कर्मचारी, राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्ति र जनप्रतिनिधि तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीको संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ।
कैलालीमा वन फँडानी र काठ तस्करी बढिरहेको जानकारी दिँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका कैलालीका अध्यक्ष डण्डीराज सुवेदीले भने,‘राजनीतिक दलसँग आबद्ध तथा पहुँचवाला केही व्यक्ति शक्तिको आडमा वन फँडानी र काठ तस्करीमा संलग्न छन्।’ ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उखान अहिले तस्करीको धनमा परिणत भएको बताउँदै उनले भने, ‘यही अवस्था रहे वन सखाप हुन धेरै समय लाग्दैन।’
जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरु नै वन फँडानी र र काठ तस्करीमा संलग्न भएको गौरीगंगा नगरपालिकाका दिलबहादुर बोहरा बताउँछन्। उनले भने, ‘काठ तस्करीमा संलग्न व्यक्तिको साँठगाँठ राजनीतिक शक्ति, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वनका कर्मचारीसँग हुने गरेको छ।’
पूर्व वनअधिकृत रमेश चन्दले पछिल्लो समय शक्तिको आडमा संगठित रुपमा काठ तस्करी भइरहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारी निकायबाट अनुगमन फितलो हुनु, शक्तिशाली निकाय र व्यक्तिको संरक्षणका कारण तस्कर कारबाहीबाट बच्दै आएका छन्।’ निर्माणका लागि चाहिने काठ सहज रुपमा नपाइनु र वैकल्पिक स्रोत नहुनुले पनि तस्करी बढेको उनको भनाइ छ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल पनि पछिल्ला दिनमा काठ तस्करी भइरहेको स्विकार्छन्। ‘काठ तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कडाइ भएकै कारण पक्राउ पर्ने क्रम बढेको हो।’ चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा काठ तस्करीका १८ मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘वन फँडानी र काठ तस्करीमा सामुदायिक वनका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिसमेत संलग्न छन्।’
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनका समयमा नेताहरुले स्थानीय तहमा आफूअनुकूल भोट आउने देखेपछि तराईका फाँट तथा राजमार्गका छेउछाउमा बस्ती बसाए। उनीहरुले सुकुमवासी, बाढीपहिरोपीडित तथा भूमिहीनका नाममा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउछाउमा सुकुमवासीका टहरा निर्माणमा सहयोग गरे। निर्वाचनको मुखैमा राजनीतिक दलका नेताहरुले भोट पाउने आशामा सुकुमवासी बस्ती उठाउने वन कार्यालय तथा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिलाई केही नगर्न दबाब दिए।
यसै कारण वन अतिक्रमण र काठ तस्करी बढ्दै गएको जानकार बताउँछन्। राजनीतिक दलले निर्वाचनताका आफ्नो घोषणापत्रमै सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए। स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। ती निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले आफूले जिते सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएर भोट तान्ने काम गरे। तिनै नेताहरूको आड भरोसामा सुकुमवासीका नाममा वन क्षेत्रमा टहरा ठडाएका व्यक्तिले अहिले पक्की संरचना निर्माण गरिरहेका छन्।
सुनपाल सामुदायिक वनसँग जोडिएको राष्ट्रिय वनमा सालका रुख कटानी गरेको सूचना पाएलगत्तै घटनास्थल जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेर विभागीय कारबाही गरेको जानकारी दिँदै प्रमुख कँडेलले भने, ‘तस्करीमा कर्मचारीको पनि संलग्नता पाइए हामी कारबाही गर्छौं।’
दुई वर्षअघि कैलालीमा २१ हजार १ सय ५४ हेक्टर वन क्षेत्र फँडानी गरेर अतिक्रमण गरिएकोमा त्यसको एक वर्षपछि २२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको तथ्यांक छ। यस वर्ष अध्ययन नगरिएकाले यकिन तथ्यांक नभए पनि वन फँडानी र अतिक्रमणको क्रम बढेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। डिभिजन प्रमुख कँडेलले यस वर्ष पनि अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रको लगत लिइने बताए। संघसंस्था, विद्यालय, मन्दिर, खेल मैदान, सामाजिक संघसंगठनका कार्यालय वन क्षेत्रमै बनाउने गरिएकाले पनि फँडानी र अतिक्रमण दर बढेको उनी बताउँछन्।
