काठमाडौँ, फागुन २८ : प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा बिमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा दफावार छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको सभापतित्वमा आज भएको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिमासम्बन्धी सबै काम एकद्वार प्रणालीबाट सम्पादन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
बिमासम्बन्धी सबै काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने तयारी भइरहेको तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बिमा सेवा पु¥याउनुपर्छ भन्दै उहाँले हालसम्म एक चौथाइ जनसङ्ख्यामा मात्र बिमा सेवा समेटिएको बताउनुभयो ।
हाल मुलुकको बिमाक्षेत्र ‘बिमा ऐन, २०४९’ अनुसार सञ्चालनमा छन् भने बिमा बजारमा थुप्रै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय तथा नयाँ अभ्यासहरू शुरु भएका छन् । यद्यपि ती विषय प्रचलित ऐनले समेट्न नसक्दा त्यसको विस्तारमा कानूनी समस्या भएको छ ।
उक्त विधेयकले बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणले प्रतिस्थापन गर्ने परिकल्पना गरेको छ भने नियमन, दण्डसजाय, पूँजी, संस्थागत सुशासनलगायत विषयलाई सुदृढ तुल्याउन खोजेको छ ।
यद्यपि प्रचलित बिमा ऐनको तुलनामा यो विधेयक राम्रो भए पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले केही कमजोरी औँल्याउँदै ८५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पनि पेश गर्नुभएको छ ।
सरकारले बिमा समितिको कोषमा जम्मा हुने रकमको आधा राज्यकोषमा दाखिला गर्ने, बिमा प्राधिकरणअन्तर्गत कोष स्थापना गरी त्यसमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन तथा बिमा विकास तथा व्यवस्थापनका लागि वार्षिकरूपमा छुट्याइएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमबाहेक अन्य रकम सङ्घीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ ।
शुक्रबार पुनः हुने समितिको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई निरन्तरता दिइनेछ ।
