खोटाङ, फागुन २७ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न जनप्रतिनिधलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
खोटाङको दिक्तेलमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बाहाम्फेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनतासँग सिधा सम्पर्कमा हुने भएकाले जनचाहनाअनुसार काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । “जनताको आशा र भरोसा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरुको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् ।”
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको ‘कानून संग्रह भाग–१’ सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत निर्देशन दिनुभयो । “सबैको सहकार्यबाट मात्रै सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समृद्ध देश र सुखी नेपालीको चाहना पूरा गर्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ ।”
नेपालको संविधान परिवर्तनशील रहेको भन्नुहुँदै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्दै जाने बताउनुभयो । “हाम्रो संविधान ढुङगाले लेखिएको अक्षर हैन । संशोधन गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “परिवर्तनशील छ भन्दैमा कुनै समूह अथवा व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि परिमार्जन हुँदैन ।”
मन्त्री तुम्बाहाम्फेले स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा नियम आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गर्न सफल भएकोप्रति खुशी व्यक्त गर्नुभयो । नगरपालिकाले लागू गरेको ऐन तथा नियमावली जनचाहनाविपरीत रहेको खण्डमा परिमार्जन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले खोटाङ हरेक क्षेत्रको विकासका लागि सम्भावना भएको जिल्ला रहेको दाबी गर्नुभयो । अर्का सांसद वीणा श्रेष्ठ, संविधानसभा एवं प्रदेशसभा सदस्य उषाकला राई, संविधानसभा एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य दुर्गाजयन्ती राई, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेललगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै नगरपालिकाले तयार पारेको कानून संग्रह उपयुक्त रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
१५ वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०७६, शिक्षा ऐन २०७५, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन २०७५, सहकारी ऐन २०७५, न्यायिक समितिको कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०७५ र प्रशासकीय कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०७५ पारित गरेको छ । कूल ५७२ पृष्ठको कानून संग्रहमा नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४, नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६, सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६, सरसरफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७५ समावेश गरिएको छ ।
संग्रहमा प्रसूति सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५, उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५, सल्लाहकार तथा परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, नगर रेन्बोट्राउट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४, नमूना कृषि उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ र बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ समावेश छ । नगरपालिकाले पारित गरेको ऐन तथा कार्यविधि यसअघिदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेको नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले बताउनुभयो ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरी दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा कानून संग्रह तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने सो नगरपालिका पहिलो हो । जिल्लाका अन्य नौ स्थानीय तहले आफ्नै कानून निर्माण गरेर लागू गरेपनि संग्रह निर्माण गरेर सार्वजनिक गरेको छैन ।
