काठमाडाैँ, फागुन २५ : नेपाल प्रहरीका लत्ताकपडा स्वीकृत नमुनाभन्दा फरक खरिद गरिएको छ। ज्याकेट, ऊनी पाइन्ट–स्वेटर, कटन सर्ट–पाइन्ट, टिसर्ट, जुत्ता, मोजाजस्ता स्केलका सामान स्वीकृत नमुनाभन्दा बाहिर गएर खरिद गरिएको हो। ठेकेदारले स्वीकृत नमुनाभन्दा बाहिर गई बुझाएका सामान प्रहरी प्रधान कार्यालय भण्डारण शाखाले बिनाहिचकिचाहट बुझेको छ। अहिले ठेकेदारले बुझाएका जर्सी, बुट, झोला, चुस्ता, ऊनका सर्ट पाइन्ट, कटन पाइन्ट, ट्र्याक सुट, ब्यारेक क्याप, टप बुट पार्कर ज्याकेट स्वीकृत नमुनाभन्दा फरक छन्। ठेक्का सम्झौतामा फागुनभित्र सबै सामान बुझाइसक्नुपर्छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार लत्ताकपडाका सामान सबै आउन थालिसकेका छन्। जसमध्ये टप बुट २४ हजार जोडी आइसकेका छन्। डिएसएम बुट पनि आउन थालिसकेको छ। टेन्डर गर्दा नमुना परीक्षण गरी स्वीकृत गरिन्छ। त्यसैअनुसार ठेकेदारले सामान ल्याउने कबुल गरेपछि मात्रै ठेक्का दिइन्छ। तर ठेकेदारले दाखिला गर्ने बेलामा स्वीकृत नमुनाभन्दा फरक सामान हुन्छ। यसमा आर्थिक अनियमितता भएको स्रोतको दाबी छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा स्रोतका अनुसार लत्ताकपडा खरिदमा मात्रै प्रहरीले ७३ करोड रुपैयाँको टेन्डर गरेको थियो। लत्ताकपडाको नमुना परीक्षण नेपालको नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा हुँदैन। भारतको इन्टरटेक प्राइभेट लिमिटेडमा परीक्षण गराइन्छ। भण्डारण शाखाले सामान पठाउँदा त्यहाँ सिलबन्दी गराउँदैन। जुन ठेकेदार कम्पनीले सामान बुझाएको हो, उसैलाई नमुना परीक्षणका लागि भारत पठाइन्छ। ‘ठेकेदारलाई नै नमुना परीक्षणका लागि सामान पठाउँदा उसले कस्तो रिपोर्ट लिएर आउला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रबन्ध शाखामा रहेका कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो हुने गरेका कारण प्रहरी कर्मचारीले स्वीकृत नमुनाअनुसार विगत तीन वर्षदेखि कपडा पाएका छैनन्।
दुई वर्षसम्म टिक्नुपर्ने डिएसएम बुट चार महिनामा तलुवा उप्किने गरेको तथा ६ महिनामा फाट्ने गरेको छ। त्यसैगरी कपडाको रङ खुइलिने र च्यातिने गरेका कारण प्रहरी कर्मचारीले अर्को कपडा किन्नुपरेको छ। सेटिङमा नमुना परीक्षण भएकाले अनियमितता हुने गरेको रहस्य खुलेको एक प्रहरी कर्मचारीले बताए। ‘एक वर्षदेखि हामीले यो कुरा प्रबन्ध शाखाका प्रमुखलाई भन्यौं तर उहाँले वास्ता गर्नुभएन। अहिले सामान आउन थालेको छ। के–कस्तो प्रक्रियाले सामान बुझाउँदा रहेछन् भनेर हामीले नियाल्दा सेटिङमा काम भएको पाइयो,’ ती प्रहरीले भने।
सिन्डिकेटको जालो
स्रोतका अनुसार प्रहरीको लत्ताकपडा खरिद टेन्डरमा पाँचजना व्यापारीको सिन्डिकेट चल्दै आएको छ। व्यापारी पीताम्बर मुन्का, रितेश अग्रवाल, वीरेन्द्र जोशी, टोपेन्द्र बिसी र ज्ञानेन्द्र बस्नेतले सबै ठेक्कामा बेग्लाबेग्लै नाममा टेन्डरमा भाग लिने गरेका छन्। चार वर्ष अघिसम्म सो समूहभित्र श्रवण अग्रवाल पनि थिए। हाल उनले नेपाल प्रहरीको टेन्डरमा सहभागिता जनाउन छाडेका छन्।
पूर्वप्रहरी कर्मचारीसमेत रहेका बस्नेतले त्यहाँको सेटिङ मिलाउने र टप बुट तथा डिएसएम बुटको ठेक्का लिने गरेका छन्। लामो समय प्रबन्ध शाखा र कल्याण शाखामा बसेर अवकाश लिएका उनले प्रबन्ध शाखाका प्रमुखमार्फत कमिमसन दर मिलाउने गरेका छन्। ‘बस्नेतकै सेटिङमा नमुना परीक्षण हुने गरेको छ। भारतीय कम्पनी इन्टरटेक प्राइभेट लिमिटेडका म्यानेजर हेमन्त प्रतापलाई नेपाल आएका बेला बस्नेतकै खर्चमा राखिन्छ र उनैले क्यासिनोमा समेत लैजान्छन्,’ स्रोतले भन्यो।
पछिल्लो दुई वर्षमा खरिदसम्बन्धी प्रहरीका सम्पूर्ण फाइल लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थाले पनि लत्ताकपडाका विषयमा भने सरोकार राखेको छैन। ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर खरिदमा अनियमितता गरेको उजुरी परेसँगै अख्तियारले छानबिन थाले पनि नमुना परीक्षण कसरी गरिन्छ, त्यहाँ कसलाई पठाइन्छ भन्नेतर्फ अख्तियारले समेत चासो नदिएपछि यो वर्ष पनि ढुक्क भएर स्वीकृत नमुनाभन्दा फरक सामान बुझ्न थालिएको स्रोतले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले ज्याकेट, ऊनी पाइन्ट–स्वेटर, कटन सर्ट–पाइन्ट, टिसर्ट, जुत्ता, मोजाजस्ता स्केलका सामान खरिदका लागि २६ साउनमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । बस्नेतकै सेटिङअनुसार मुन्का, अग्रवाल, बिसी र जोशीले ठेक्का हाले पनि मापदण्ड नपुगेको भन्दै उजुरी परेकाले त्यतिबेला टेन्डर रद्द भएको थियो। तर पछि फेरि मागिएको टेन्डरमा उनीहरू नै सामेल भए।
प्रहरीका लत्ताकपडा खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने गुनासो सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापाले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताए। ‘यस्तो जानकारी छैन। त्यस्तो भए हामी अनुसन्धान गर्छौं,’ उनले भने।
सबै ठेक्का लागत अनुमान बराबर नै भएकाले सामान खरिदमा १५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ। ‘बस्नेतको जय सलिनाले डिएम बुट र चुस्ताको ठेक्का, अग्रवालको स्लोकले कटन सर्ट, मुन्काको क्राउनले कटन पाइन्ट र उलन सर्ट तथा बिसीको तेजसमले उलन स्वेटरको ठेक्का पाएका हुन्। उनीहरूले नै प्रहरी कर्मचारीलाई सेटिङ मिलाउँदै आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो।
अघिल्ला वर्षहरूमा पनि गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको, सामान दाखिला नै नगरी भुक्तानी दिएको, नक्कली कागजपत्रका आधारमा लाखौं भ्रमणभत्ता अनियमितता गरेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती कम्पनीहरूले यसअघि लागत रकमको १० प्रतिशत भुक्तानी पाइसेकका छन् भने जयसलिनाले भने टप बुटको एकमुष्ट भुक्तानी लिइसकेको छ। अब सामान बुझाउँदा त्यसको भुक्तानी नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘सामान बुझाएको रकम भुक्तानीबापत निश्चित प्रतिशत छुटाइन्छ तर गुणस्तरहीन सामान आएका कारण त्यसको असर माथिसम्मै पर्ने निश्चित छ,’ स्रोतले भन्यो।
अनुसन्धान गर्छौं : प्रवक्ता थापा
नेपाल प्रहरीमा खरिदसम्बन्धी हेर्ने छुट्टै निकाय छ। खरिद हेर्न प्रबन्ध शाखाको व्यवस्था गरिएको हो। यो शाखाले सबै काम गर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको अधिनमा रहेर वा पालाना गरेर काम हुन्छ। टेन्डर लिने क्रममा विभिन्न कम्पनी र पार्टीहरूको रुचि हुन्छ।
आफूले प्रतिस्पर्धा गर्दा नपाएपछि उजुरी गर्ने चलन छ। सार्वजनिक खरिद कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको पाइन्छ। त्यस्ता उजुरी आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन र अनुसन्धान गरेको छ। लत्ताकपडा खरिद सम्बन्धमा पनि कुनै गुनासो भए उजुरी गर्ने निकाय छन्।
उजुरी परेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान गर्छ, छानबिन गर्छ। यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं, अनुसन्धानमा कोही दोषी देखिए कारबाही हुन्छ। नागिरक दैनिकबाट साभार
