वीरगञ्ज, १६ फागुन : सरकारी कार्यालयबीच समन्वय हुन नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । सङ्घीय सरकारको मातहतमा वीरगञ्जमा रहेका दुई सरकारी कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् ।
आयात गरिएका फलफूल, तरकारी तथा खाद्यान्न पदार्थको गुणस्तर र विषादी जाँच्ने उद्देश्यले स्थापना भएका वीरगञ्जस्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा व्यापारीहरु पीडित भएका छन् ।
सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा दुवै कार्यालयले एक अर्काको अधिकार मिच्यो भन्नेर आरोप प्रत्यारोपमा उर्तिएपछि सार्वजनिक सेवा र सुविधा पाउन निकै सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो फलफूल, तरकारी तथा खाद्यान्न व्यापारीको छ ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर भारतबाट आउने चामल, छोहडालगायतका सामानको विषादी जाँच्ने गरेको आरोप आयात निर्यात गुणस्तरीय प्रमाणीकरण कार्यालयले लगाएको छ । यता प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले सरकारले दिएको अधिकारभित्र रहेर तोकिएको बस्तुको मात्र विषादी जाँच्ने गरेको तर्क अघि सारेको छ ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले फलफूलमा रहेको किरा, फट्याङ्ग्रामा रहेको रोग किरामात्र हेर्ने अधिकार भए पनि अधिकारभन्दा बाहिर गएर चामल, छोहडासमेत जाँच गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै खाद्य आयात निर्यात गुणस्तरीय कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख हस्तबहादुर राईले राससलाई भन्नुभयो, “खाद्य ऐन २०२३ विपरीत क्वारेन्टाइन कार्यालयले अनियमित तरिकाले अधिकारभन्दा बाहिर गएर खाने वस्तु, खाद्य पदार्थ, प्रशोधित अप्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित खाद्य वस्तु जाच्ने गरेको छ ।”
प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले यो आरोपलाई मिथ्था भन्दै सङ्घीय सरकारले हामीलाई भारतबाट आउने खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, मसला, फलफूल, प्रशोधित सामग्री, जडीबुटी, फूलबाट बनेका सामान, हस्तकलाका सामान, ताजा तरकारी, आलु, चिया, फर्निचर, काँचो काठ, बिरुवा, बीउविजनलगायतका सामग्रीको जाँच गर्ने अधिकार दिएको दाबी गर्छन् ।
भारतबाट आउने बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको आयात अनुमतिपत्र, अनुमतिपत्रको नवीकरण नाकामा आएका कन्साइन्मेटलाई छुट पुर्जी दिने, निर्यात अनुमतिपत्र दिने गरेको बताउँदै प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय इनर्वा वीरगञ्जका निमित प्रमुख पल्टनप्रसाद चौहानले राससलाई भन्नुभयो, “हामीले भारतबाट आउने तरकारी फलफूलमा रहेको रोग किरा मात्र जाँच्ने गरेका छौँ । विषादी जाँच गर्न सर्लाहीको नवलपुरस्थित द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशालामा पठाउने गरेका छौँ ।”
दुई सरकारी कार्यालयबीच भइरहेको अधिकारको लडाइँमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले यस्ता वस्तुको व्यापार गर्ने व्यापारीलाई नजिक पर्ने कार्यालयबाट स्वच्छताको प्रमाणपत्र ल्याए पनि हुने भनेपछि अधिकांश व्यापारी भन्सार नजिक रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयमै पुग्ने गरेको छ ।
यी दुई कार्यालयको लडाइँमा भने व्यापारीलाई सकस हुने गरेको घण्टाघरको बिपी उद्यानमा रहेका तरकारी व्यापारीको गुनासो छ । भारत तथा अन्य देशसँग बढ्दो व्यापारलाई ध्यानमा राखी सङ्घीय सरकारले आयात हुने खाद्य वस्तुको गुणस्तर जाच्ने खाद्य ऐन २०२३ ले परिभाषित गरे पनि अत्याधुनिक प्रयोगशालाको अभावका कारण फलफूल तथा तरकारी जाँच गराउन ७५ किलोमिटरको बाटो तय गरी नवलपुर जानुपर्ने व्यापारीको बाध्यता छ । लामो समय लाग्ने भएका कारण ताजा फलफूल तथा तरकारी सडेर नष्ट हुने गरेको गुनासो उनीहरुको छ ।
अहिले वीरगञ्ज नाका भएर भारतबाट दैनिक सरदर रु एक करोड ५० लाख मूल्य बराबरको फलफूल तथा रु ५० देखि ६० लाख मूल्य बराबरको तरकारी आउने गरेको छ । कुन वस्तुको परीक्षण कुन कार्यालयले गर्ने भनी अन्यौलमा रहेका व्यापारी अधिकारको लडाइँमा पिल्सिँदै गएकाले यसप्रति सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने माग व्यापारीको छ ।
