काठमाडौँ, १४ फागुन : सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयको ऐनलाई एकरुपता कायम गर्ने ‘शिक्षासम्बन्धीको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७६’ ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०६३ अघि र पछिको ऐनका कतिपय विषय नमिलेकाले त्यसलाई मिलाउन विधेयक ल्याइएको सदनलाई जानकारी गराए । शिक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सो विधेयक बैठकले पारित गरेको हो ।
उक्त विधेयक विसं २०७५ मा ल्याइएको थियो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि केही परिमार्जन भएर अहिले पुनः आएको विधेयक पारित गर्नुपूर्व विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले विगतका विभिन्न ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाइ एकरुपता कायम गर्न विधेयक आवश्यक रहेको बताए ।
‘विभिन्न विश्व विद्यालयको ऐनका विषयमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने र संविधानको मौलिक हकको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, अहिले केही मन्त्रायलको नाम र पदावली मिलाउनुपर्ने भएकाले विधेयक ल्र्याइएको हो’, मन्त्री पोखरेलले भने । छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा सरकारको ध्यान नपुगेको भनी सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नमा उनले भर्खरै चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गरेको र यो वर्ष मात्रै ७५ प्रतिशत सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति नै लागू भइसकेको बताए । उनले संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागेको बताए ।
गरिब, विपन्न, दलित र सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई मेडिकल शिक्षा प्राप्तिमा चुनौती रहेकाले त्यसमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले योजना अघि सारेको उनले बताए । विसं २०७६÷८५ लाई सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण दशकको रुपमा घोषणा गरी कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए । उक्त योजना कार्यान्वयनपछि अपेक्षित परिणाम आउने उनको विश्वास छ । बेपत्ता पारिएका र अपांगका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति सुनिश्चित गरिने उनले बताए ।
विश्व विद्यालय, उच्च शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक आउन नसकेको विषयमा सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले कानून मन्त्रालयको रायको आधारमा शिक्षा नीति टुंग्याएको र त्यसको आधारमा तीन विधेयक मस्यौदा गरेर विभिन्न मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको जानकारी दिए । उच्च शिक्षासम्बन्धीको विधेयकमा अर्थमन्त्रालयको राय आएसकेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । उनले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी विधेयकको विषमया मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिएर मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिँर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेकोभन्दा भिन्न ढंगले कुनै व्यवस्था नगरेकोे प्रष्ट पार्नुभयो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा सूचीको बारेमा खेल्नुपर्ने भूमिकालाई प्रष्ट पार्ने गरी अर्काे शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको जनाइएको छ । मन्त्री पोखरेलले उक्त विधेयक चाँडै नै सदनमा ल्याउने जानकारी दिए ।
उनले नीतिमै उल्लेख भएको नेपाललाई शिक्षाको केन्द्र बनाउनुपर्ने विषयअघि बढेको बताए । ‘शिक्षालाई श्रम, श्रमलाई सीप र सीपलाई उत्पादन, रोजगारीसँग जोड्दै त्यसलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ, स्थानीय र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा विश्वस्तरीय शिक्षालाई सरकारले ध्यान दिएको छ’, मन्त्री पोखरेलले भने ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्री माफीयाबाट मुक्त हुने अवस्थाको ग्यारेन्टी हुने गरी विधेयक आउनुपर्छ भने । उनले सरकारी र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा पढ्ने विद्यार्थीले मात्रै छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था विधेयकले गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले संशोधनसहितको विधेयकले संघीयतालाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै विधेयकको आलोचना गरे । व्यावसायिक शिक्षा ऐन गुणस्तरीय शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण भए पनि त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जान नसकेको भन्दै मन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सचेतक भुसालले विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउन आग्रह गरे । विधेकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद रेनुका गुरुङ, छक्कबहादुर लामालगायतले भाग लिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही फागुन १५ गते १ बजे बस्ने छ ।
