काठमाडौँ, १४ फागुन : सीपको अभावमा रोजगारी पाउन मुस्किल भएर मजदुरी गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यताबीच स्वदेशमै प्राविधिक र व्यावसायिक तालीम लिनेको संख्या बढ्दो छ ।
मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी तथा गरिबी जस्ता चुनौतीको सामना गर्न सरकारले प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक एवं सीपमूलक तालीमलाई प्राथमिकता दिई लगानी बढाएपछि तालीम पाउनेको संख्या बढ्न थालेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सीप कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरेको ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६’ मा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संघीयस्तरका १० मन्त्रालय र मातहतका १८ निकायले सञ्चालन गरेका विभिन्न तालीमको विश्लेषण गर्दा ती निकायबाट कूल ८४ हजार ६५० ले लामो, छोटो अवधिको व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा र तालिम दिइएको जनाइएको छ ।
तालीमप्राप्त मध्ये ४१ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार ७६८ ले लामो अवधिका र बाँकी ५८ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् ४९ हजार ८८२ ले एकदेखि छ महिनासम्मका व्यावसायिक तालीम कार्यक्रमबाट लाभ लिएका छन् । विषयगत विश्लेषणका आधारमा हेर्दा यसरी तालीम लिनेमा सबैभन्दा बढी १६ हजार २५५ अर्थात् ३२ दशमलव ६ प्रतिशत पर्यटन तथा अन्य सेवाका तालीम दिइएको पाइएको छ ।
यस्तै निर्माण क्षेत्रमा ३२ दशमलव २ अर्थात् १६ हजार ५६, कृषि तथा वन क्षेत्रमा १७ प्रतिशत अर्थात् आठ हजार ३०७, उत्पादनशील क्षेत्रमा १६ प्रतिशत अर्थात् सात हजार ९६० ले तालीम पाएका छन् । मन्त्रालयगत आधारमा कूल तालीम प्राप्तमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ७३ दशमलव ९ प्रतिशतलाई तालीम शिक्षा दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले १० दशमलव ८ प्रतिशतलाई तालीम दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दिइने तालीमको संख्या घट्दो देखिएको छ ।
पेशागत आधारमा हेर्दा समीक्षा अवधिमा १६७ वटा पेशागत तथा व्यावसायिक तालीम सञ्चालन भएकामा सबैभन्दा बढी पाँच हजार ४१२ ले विल्डिं टेक्निसियनको तालीम लिएका छन् । टेलरिङ, असिस्टेन्ट ब्यूटिसियन, मौसमी तरकारी उत्पादनमा तालीम उपलब्ध गराइएको छ । एकदेखि ६ महिने अवधिका ती तालीम विभिन्न किसिमका पाइएका छ भने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण प्रारुपमा विविधता पाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय सचिव महेशप्रसाद दाहालले विभिन्न निकायबाट सञ्चालित छोटो अवधिका व्यावसायिक तालीम कार्यक्रममा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी सबै मन्त्रालय र निकाययलाई सूचना माग गरी एकीकृत तथ्यांक तयार गरिएको बताए । मन्त्रालय मातहतको प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले विभिन्न विषयमा प्राविधिक शिक्षा दिइरहेको छ भने विश्व बैंकको सहयोगमा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि परियोजना (दोस्रो) सञ्चालन गरिरहेको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्प लिएको वर्तमान सरकारले गत कात्तिकमा जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहसम्म प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद बहाली गर्दा सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयको कार्यान्वयन क्रमशः भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
