वासुदेव पौडेल
पोखरा, १३ फागुन
गण्डकी प्रदेश औद्यागिकीकरणमा पछि परिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यसको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्योगका क्षेत्रमा सात प्रदेशमध्ये पाँचौँमा पर्ने गण्डकीमा औद्योगिकीकरणलाई लक्षित गरी सरकारले ‘एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम’ स्थापना गर्ने योजनालाई अघि सार्दै त्यसअनुरुप सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको हो ।
प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालका अनुसार सरकारको एक स्थानीय तह–एक उद्योग ग्राम स्थापनाका गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनमा यहाँका ८५ मध्ये ५१ वटा स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्न सकिने देखिएको छ ।
सम्भावना देखिएका स्थानीय तहमध्ये आवश्यक कागजात प्राप्त भएका २१ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि नेपाल सरकारसँग सिफारिस गरिसकेको छ । सरकारले प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि कास्की र तनहुँको तल्लो पुँडिटार क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
पुँडिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करिब ३०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको छ । उहाँका अनुसार नवलपुरको लोकाहामा अर्को प्रदेशस्तरीय औद्योेगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको छ । लोकाहामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि १८० बिघा जग्गा रहेको छ । यी जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाको च्याङ्लिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । “औद्योगिकीकरणको विकासलाई लक्षित गरी सरकारले आफ्ना काम तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ”, मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, “उद्योगको विकाससँगै हामी उत्पादनलाई पनि त्यहीरुपमा जोड्दै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजनामा छौँ ।”
उद्यमशीलताका माध्यमबाट उत्पादनमा जोड दिने लक्ष्यअनुरुप सरकाले प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट तीन हजार ७७० जनालाई तालीम दिएको छ । तालीम दिइएकामध्ये ५१७ जनालाई प्रविधि हस्तान्तरण गरी उद्यमी बनाइएको र दुई हजार ४३० जना उद्यमीलाई थप तालीम प्रदान गरी स्तरोन्नति गरिएको जनाइएको छ ।
स्तरोन्नति गरिएकामध्ये ९४२ जनालाई युवा उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका सीप विकास तालीम प्रदान गरिएको र उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्दै नयाँ उद्योगको सञ्चालनका साथै यसअघि सञ्चालित स्थानीय उद्योगलाई त्यस मातहतमा ल्याएर समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाइने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशमा १० हजार १२१ उद्योग दर्ता भएका छन् भने १० हजार ११८ वटा वाणिज्य फार्म दर्ता छन् । औद्योगिक विकासका दृष्टिले गण्डकी प्रदेश पाँचौँ प्रदेशमा पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको वास्तविकतामा स्थापना गर्न लागिएका नयाँ औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादनयोग्य एवं प्रभावकारी बनाउनेतर्फ बेलैमा गम्भीर बन्नु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । “यसअघि सञ्चालित अधिकांश औद्यागिक क्षेत्रमा समेत आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन, त्यसतर्फ ध्यान पुग्नु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । पोखरामा राष्ट्रिय गौरवको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै गर्दा नजिकै रहेको पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ पनि सम्बन्धित पक्षका बेलैमा ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको मुल्मीको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा ‘विजनेस इन्कुवेशसन सेन्टर’को स्थापना गरेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मनाङ र मुस्ताङमा एक÷एक तथा स्याङ्जा, म्याग्दी र तनहुँमा दुई÷दुई गरी आठ वटा साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक–निजी संवाद र सहकार्यलाई एक सशक्त माध्यमका रुपमा विकास गर्न प्रदेश व्यवसाय मञ्च गठन गरिएको छ ।
प्रदेशमा औद्योगिकीकरणको समग्र विकासका लागि सरकार योजनाबद्धरुपमा अघि बढेको बताउँदै मन्त्री लम्सालले यसका माध्यमबाट प्रदेशवासीलाई उत्पादनमा जोड्दै अधिकतम रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताउनुभयो ।
