नारायण ढुङ्गाना
काठमाडौँ, ८ फागुन
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आर्थिक अनियमितता गर्ने रेडक्रस पदाधिकारीमाथि कानूनी कारवाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल रेडक्रम सोसाइटीका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि समितिले गृह मन्त्रालयलाई आज उक्त निर्देशन दिएको हो ।
समितिले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको परिवर्तित समयमा सोही संरचनाबमोजिम सोसाईटीको गठन, सञ्चालन, निर्देशन र नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनाअनुरूप कानून निर्माण गरी नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्थ मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ । उक्त संस्था सञ्चालन, नियमन र निर्देशनमा कानूनको अभाव र नीतिगत स्पष्टता जरुरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
रेडक्रसमा कार्यरत पदाधिकारीले वैदेशिक आर्थिक सहयोगको अनियमितता र दुरूपयोग गरेको, भवन निर्माणको रकम र भूकम्पका बेला आएको अनुदान दुरूपयोग गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि छलफल गर्न समितिले आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बोलाएको थियो ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री थापाले रेडक्रस अनियमितताको विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो । विगतमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै संस्थाका पदाधिकारी परिवर्तन भए पनि सर्वाेच्चको आदेशमा पुनःवहाली भएका छन् । समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले परेको उजुरीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले समेत सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेको जानकारी दिँदै यो विषय अत्यन्त गम्भीर रहेको बताउनुभयो । अन्य देशमा सम्बन्धित मुलुकको कानून अनुसार सोसाईटी सञ्चालन भएको तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गठन भएको नेपाल रेडक्रस सोसाईटी भने कानून अनुसार नचलेको समितिले ठहर गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिका सदस्यहरू अनुगमनमा जाने क्रममा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनको अभावमा उक्त मुद्दा अघि बढाउन नसक्ने बताएको थियो । सभापति श्रेष्ठले रेडक्रसले सरकारको निर्देशनलाई समेत वेवास्ता गर्ने गरेकोे पाइएको बताउनुभयो । “रेडक्रसमा कार्यरत पदाधिकारीले आर्थिक अनियमिता, भ्रष्टाचार र किर्ते गरेको भन्ने उजुरीउपर आवश्यक अनुसन्धान र छानविन गर्न तथा वर्तमान कानून बमोजिम कसरी कानूनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ ? आवश्यक कारवाही अघि बढाएर समितिमा जानकारी गराउनका लागि गृह मन्त्रालयलाई समितिले निर्देश गर्दछ”, समितिका सभापति श्रेष्ठले निर्णय सुनाउँदै भन्नुभयो ।
समितिको अध्ययन उपसमितिका सदस्य सांसद् रेखा शर्माले रेडक्रससँग सम्बन्धित पाँच वटा उजुरीमा अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अनुगमनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन नभएको, संस्था सिण्डिकेटमा चलेको, विधान संसोधनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आदेश भए पनि पालना नगरेको पाइएको छ ।
समितिका सदस्य पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपालको कानून बाहिर गएर कुनै संस्थाले गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै अटेर गर्ने संस्था बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का सदस्य पम्फा भूषालले रेडक्रसको मुद्दा अर्काे बालुवाटार काण्डजस्तै रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयस्तरीय निर्णय लिएर कारबाही अघि बढाउन माग गर्नुभयो । समितिका सदस्य विजय सुब्बाले रेडक्रसले अहिलेसम्म विदेशबाट आएको अनुदान रकम सरकारी ढोकाबाट नल्याएको जिकिर गर्दै झक्तपुर गोदाम घर निर्माणदेखि ब्लड बैँक बनाउने विषयमासमेत आर्थिक अनियमितता भएको दावी गर्नुभयो ।
समितिका सदस्य देवेन्द्रराज पाण्डेले संस्थाभन्दा पनि अनियमितता गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । समिति सदस्य डिला सङ्ग्रौलाले र मिना पाण्डेले अनियमितताको आशंका उठेपछि निराकरण गर्नुपर्नेमा जोडदिँदै सत्यतथ्य छानवीन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले रेडक्रसले गरेको योगदानलाई पनि भुल्न हुँदैन भन्नुभयो । अनियमितताको विषय बल्झिएपछि रेडक्रसको अधिवेशन समेत स्थगन हुँदै आएको छ ।
