काठमाडौं, ६ फागुन : नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । संगठनको फागुन २–३ गतेसम्म भएको सातौँ केन्द्रीय बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउन आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मलनमा सङ्गठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले ऐन नहुँदा सरकारका काम कारवाहीमा समस्या परेकाले जारी गर्न माग गर्नुभएको हो ।
बैठकले सङ्गठनले ऐनका लागि पेश गरेका सुझावको सुनिश्चित हुन माग गरेको छ । बैठकले आफ्नो सुझाव ऐनमा समेट्न नसकेको अवस्थामा आन्दोलनमा जानुपर्ने जनाएको छ । सुझाव ऐनमा समावेश गर्नका लागि सङ्गठनले फागुन ८ गते बिहीबार उपत्यकास्तरीय भेला गर्ने, फागुन १७ गते शनिबार सबै प्रदेश राजधानीमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्ने र फागुन २१ गते बुधबार मुख्यसचिवमार्फत र ७७ वटै जिल्ला कार्य समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बैठकले कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम क्यालोरी वहालवाला र सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि निजामती कर्मचारी रासन कार्ड र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थामा क्षतिपूर्तिको नागरिक सेवा प्रवाह लागू गर्न माग गरेको छ ।
संगठनबीच एकीकरण गर्दा सङ्गठनको क्रियाशीलता, सदस्य संख्या, आधिकारिक टे«ड युनियनको मत परिणाम, राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व चल अचल सम्पतिलगायत विषयलाई आधार बनाई एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने महासचिव रेवन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
सेवाप्रति उत्तरदायी र जीवनशैलीमा सदाचार रही सेवाप्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यक्षेत्रमा खटिन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आह्वान गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अनुरोध बैठकले गरेको छ । बैठकले रिक्त पदमा उपाध्यक्ष (उपत्यका) रेणुका केसी, उपमहासचिव रामचन्द्र अधिकारी, सचिवद्वयमा गोमा घिमिरे, जसबहादुर राई, केदारकुमार अधिकारी, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग संयोजकमा जयदेव जोशी र केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा प्रयागराज शर्मालाई मनोनयन गरेको महासचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
