काठमाडौं, २ फागुन : सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरमा नै उत्कृष्ट बनाउने गरी विधेयक ल्याउने भएको छ । विश्वविद्यालयलाई पूर्णतया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रही अनुसन्धानको प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गरी विश्वस्तरमै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउने गरी विधेयक सरकारले बनाउन थालेको हो ।
अहिले विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ । समितिको बैठकमा आज विश्वविद्यालय निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशीले विश्वविद्यालयलाई विज्ञान र प्रविधिको विशिष्टकृत संस्थाका रूपमा विकास गर्दै आगामी २०–२५ वर्षमा विश्वको १०० देखि २०० को सूचीमा राखिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
अहिले रहेका विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नियुक्त हुने उपकुलपति हुने व्यवस्था गरेता पनि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा संरक्षण समितिले नियुक्त गरेको व्यक्ति विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ । विश्वविद्यालयको अध्यक्ष संरक्षण समितिमध्येबाट नै हुने छ । “विश्वविद्यालयको संरचना नै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा विश्वविद्यालय स्वायत्त ढंगबाट सञ्चालन गरिनेछ ।”
विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न संरक्षण समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् र तोकिएबमोजिमका अन्य निकाय रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विश्वविद्यालयको अध्यक्षको नियुक्ति संरक्षण समितिले गर्ने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेत नहुने समितिका अध्यक्ष जोशीले बताउनुभयो । संरक्षण समितिले नै विश्वविद्यालयको आवश्यक कानून बनाउने अधिकारसमेत दिइएको छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक विद्यावारिधि गरेका अन्तर्राष्ट्रिय छनोटका आधारमा नियुक्त गरिनेछ ।
अनुसन्धान गर्न र नयाँ प्रविधि विकास गर्दै विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने समितिका अध्यक्ष जोशीले बताउनुभयो । “मुलुकमा अहिलेका विश्वविद्यालयबाट सन्तुष्टि हुने आशा रहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले अहिलेको प्रविधिअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न थलोका रूपमा विकास गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्न थालिएको हो ।”
विश्वविद्यालयले कुनै किसिमका शिक्षण संस्थालाई अध्ययन तथा अध्यापन गराउन सम्बन्धन तथा स्वीकृत नदिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव डा सञ्जय शर्माले विश्वविद्यालय ट्रष्टद्वारा सञ्चालिन हुने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयमा स्थायी कर्मचारी नभई करारमा राखिनेछ ।
विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको चित्लाङमा र केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेमा रहनेछ । मन्त्रालयका सचिव डा शर्माका अनुसार चित्लाङमा विश्वविद्याय १७९ रोपनी तथा काभ्रेको पाचँखाल नगरपालिका र नमोबुद्ध नगरपालिकामा ११ हजार ७० रोपनीमा रहनेछ । विश्वविद्यालयले बौद्धिक सम्पत्तिसमेत उत्पादन गर्नेछ । ‘पेटेन्ट राइट’ अधिकारको विकास गरी आयआर्जन गर्ने समिति अध्यक्ष जोशीले बताउनुभयो ।
समिति सदस्य चित्रालेखा यादवले मदन भण्डारीजस्तो व्यक्तिको नाममा जोडेर स्थापना हुन थालेको विश्वविद्यालय अन्यभन्दा फरक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “मदन भण्डारीजस्तो मुर्धन्य व्यक्तिको नाममा स्थापना गर्न थालिएको विश्वविद्यालय सफल हुनुपर्दछ’’ उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञान र प्रविधिमा विशिष्टकृत बनाई मुलुकमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालमा मात्र विश्वविद्यालयलाई केन्द्रित बनाउनु पर्दछ ।” विश्वविद्यालयमा ८५ प्रतिशत विज्ञान र प्रविधि तथा १५ प्रतिशत अन्य विषय पढाइ हुनेछ ।
