काठमाडौं, २ फागुन : सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेकामा सरोकार निकायले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले बिहीबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा नियमावली नबन्दा संविधान बनेको तीन वर्षमा कानून बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानसमेत कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराइयो । ऐन विसं २०७५ असोज २ गते दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज राउतले नियमावली बनाउन कहीँकतै समस्या भए त्यसको समाधान गरिने बताउनुभयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै कानून सरकारले बनाइसकेको उहाँको दाबी थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिङ्करिले नियमावलीको मस्यौदा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले ऐनअनुसार नियमावली नबनाउँदा संविधानको धारा ४७ को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक पाउनबाट जनता वञ्चित रहेको बताउनुभयो ।
नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका निकायलाई दबाब दिन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहसमेत गठन भएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । समूहले नियमावली बनेपछि कार्यान्वयनका लागि गृहकार्यसमेत शुगरिएको मञ्चले जनाएको छ ।
