काठमाडौं, १ फागुन : विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकारले गरेको सार्थक प्रयास एवं प्रचारात्मक अभियानका कारण चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढेको पाइएको छ । मुलुकमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भई नियमतिरूपमा विद्युत् उपलब्ध हुन थालेपछि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् उपलब्ध भएको तथा सरकारले पनि बढी विद्युत् खपतका लागि आग्रह गरेकाले पनि उपभोक्ताले बढी विद्युत् प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।
विद्युत्भार कटौतीको अवस्था रहेका बेला तीन वर्षअघि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५० युनिट रहेकामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा बढेर २६७ युनिट पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा गत आवमा २४५ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत चालू आवको छ महिनामा २२ युनिटले बढेर २६७ युनिट पुगेको छ ।
विद्युत्भार कटौती नेपालका लागि अब इतिहास भइसकेको र नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षमा उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि वृद्धि भएको छ भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक देखिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै आर्थिक वृद्धिदर लगातार छ प्रतिशत भन्दामाथि रहेको छ ।
यस्तै सरकारले आगामी वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढाउँदै दक्षिण एशियाका अन्य मुलुक सरह बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सोही नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी चलाउन चार्जिङ स्टसेन स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले यसका लागि इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको भारलाई धान्ने गरी संरचनाको सुदृढीकरण, स्तरोन्नति र विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारले २०७९ (सन् २०२२) सम्ममा नेपालका हरेक घरधुरीमा विद्युत् सेवा र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२ मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् सेवा पुगेको छ । प्राधिकरणले गत भदौमा मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्यांकअनुसार ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ ।
केही स्थानीय तहमा अझै विद्युत् पुगको छैन । त्यस्तै ५५ स्थानीय तहमा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको छ महिनामा वितरण लाइन विस्तार, स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गरेर ४६ लाख ८१ हजार घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ । गत आवसम्ममा ४५ लाख घरधुरीमा विद्युत् पुगेको थियो ।
सरकारले चालू आवमा ४० जिल्लामा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । अहिलेसम्म पर्वत, स्यांजा, काठमाडौं र भक्तपुरमा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको छ । राष्ट्रिय ग्रीड पु¥याउन सम्भव नहुने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जामार्फत विद्युत् पु¥याउने सरकारको कार्यक्रम छ ।
पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि पाँच अर्ब थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा आन्तरिक विद्युत् जडित क्षमता एक हजार २२० मेगावाटबाट बढेर एक हजार ३४३ मेगावाट पुगेको छ । यस अवधिमा विभिन्न कारणले समस्यामा परेका प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका हुन् ।
