काठमाडौं, २६ माघ : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले आगामी तीन महिनाभित्र विद्युत् खरिद सम्झौताको सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश सरकारलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको जिएमआरले तीन महिनाभित्र खरिद बिक्रीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा हुने र वित्तीय व्यवस्थापनमा लाग्ने बताएको हो ।
वित्तीय व्यवस्थापनको काम र आयोजना स्थलमा निर्माण प्रक्रिया सँगसँगै शुरु गर्ने योजनामा जिएमआर रहेको छ । सबै कामलाई समानान्तररूपमा अगाडि बढाउने योजनाका साथ आफूहरू लागेको र निर्णयप्रक्रिया जति सक्दो छिटो हुन्छ, सोही आधारमा काम अगाडि बढ्ने कम्पनीको भनाइ छ । गत पुसमा बङ्गलादेश सरकारले जिएमआरको विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलजले वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरेको तीन दिनपछि जिएमआरले पत्रकार भेटघाट गरी आयोजनाको पछिल्लो अवस्था र भइरहेको तयारीका बारेमा जानकारी गराएको हो । सतलजले यही माघ २३ गते दुई नेपालीसहित पाँच भारतीय बैंकबाट रु एक खर्ब रकम जुटाएको थियो ।
जिएमआरले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण परियोजना प्रमुख केके शर्माले बङ्गलादेशबाट विद्युत् खरीद सम्झौताको विषयमा पछिल्लो जानकारी प्राप्त भएको र सोही आधारमा छिट्टै सम्पूर्ण प्रक्रियाले पूर्णता पाउने जानकारी दिनुभयो ।
बङ्गलादेशले जीएमआरको विद्युत् भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभीभीएनमार्फत खरीद गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । बङ्गलादेशको केन्द्रीय बैंक तथा अन्य कानून मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरेपछि सम्झौताले पूर्णता पाउने जानकारीसमेत आएको शर्माले बताउनुभयो ।
बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिद समितिले विद्युत् खरिद गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गरेपछि प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले छिट्टै निर्णय भई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समेत मार्ग प्रशस्त हुने बताउनुभयो ।
गत पुसमा भएको निर्णयअनुसार बङ्गलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्ट(नेपाली रूपैयाँ ८)मा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्नेछ । निर्णयमा बङ्गलादेशले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरिद गर्ने विषयसमेत समावेश छ ।
त्यो निर्णयसँगै भारतीय प्रसारण प्रणालीको प्रयोग गरेर नेपालमा उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेश पुग्ने भएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भएसँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेश लैजाने मार्गप्रशस्त भएको र यसले अन्य आयोजनाका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट करिब नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयलाई रणनीतिक महत्वका साथ समावेश गरेको छ । केही समय पहिले नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले समेत ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा विचार विमर्श भएको थियो ।
माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भएसँगै भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई पनि अब आयोजनाको काम शुरु गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम गरेको जिएमआरले विद्युत् खरीद सम्झौता नभएका कारण वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेको थिएन । प्रमुख शर्माले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि लगानीका लागि धेरै पटक कुराकानी भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
“सबै प्रक्रिया पु¥याएर हामी नेपाल र भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्छौं”, प्रमुख शर्माले भन्नुभयो, “आयोजना स्थलमा मुआब्जा वितरणको कामसमेत छिट्टै शुरु गर्ने तयारीमा छौँ । केही निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण भए पनि केहीको बाँकी छ ।”
नेपालका बैंक पनि ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्षम भइसकेको भन्दै उहाँले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् बङ्गलादेश लैजाने निर्णयले नेपालका लागि समेत थप मार्ग प्रशस्त भएको बताउनुभयो ।
आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आफूहरूलाई सहयोग गरेको र आगामी दिनमा समेत सहयोग प्राप्त हुने जिएमआरको विश्वास छ । “हामीले नेपाल सरकारबाट पूर्ण सहयोग पाएका छौँ । केही काम सरकारले अझै फकाुइदिनुपर्नेछ । त्यसको पनि छिट्टै निर्णय हुने अपेक्षामा हामी छौँ”, शर्माले भन्नुभयो ।
जिएमआरले आयोजनाको म्याद थपका लागि २०७५ असोजमा दिएको आवेदनको विषयमा बोर्डले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । आयोजनाबाट उत्पादित कूल ९०० मेगावाट विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट बङ्गलादेश बिक्री हुनेछ भने नेपाल सरकारले १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यस्तै बाँकी रहेको विद्युत् भने भारतमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ ।
भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णालीको काम शुरु नभएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । कूल रु एक खर्ब ४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले सुर्खेत, अछाम र दैलेखलाई प्रभावित गर्दछ ।
लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज ३ मा भएको आयोजना विकास सम्झौताअनुसार माथिल्लो कर्णालीका वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७३ असोज ३ मा गर्ने व्यवस्था थियो । तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले आयोजनाको म्याद थप्दै आएको छ ।
