काठमाडौं, २४ माघ : सरकारले विधेयकहरु ल्याउँदा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरेरमात्र ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालापक्षसँग बृहत् छलफल गरेरमात्र नयाँ नयाँ कानूनका विधेयकहरु ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतत्रको गहना भएको हुनाले सरकारले कानून बनाउँदा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्न भुल्न नहुने बताउनुभयो । नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारले विधेयकहरु ल्याउँदा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी ल्याउँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन भएको जस्तो आभास मिलेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षद्वय तारानाथ दाहाल र सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएका विधेयकमा देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई पनि फौजदारी प्रकृतिको बनाएको आरोप लगाउनुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीतराम लामाले सर्वमान्य रुपमा कानून बनाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श बिना ल्याउन नहुने सुझाव दिनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले पछिल्ला समयमा सरकारले ल्याएका विधेयकहरु प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने खालका भएको हुनाले महासङ्घले आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो ।
