काठमाडौं, १६ माघ : सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही माघ १३ गते बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यवधि एक वर्ष थप गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ती आयोगको म्याद थप भएको जानकारी दिनुभयो । ती आयोगको म्याद आगामी चैतभित्र सकिने भएपछि सरकारले एक वर्षका लागि म्याद थप गरेको हो । सरकारले केही दिन पहिले ती दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीले कार्यभार सम्हाली सक्नुभएको छ ।
यस्तै जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम बहन गर्न विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना गरिएको ‘क्लाइमेट एक्सन समिट’का क्रममा भारत सरकारले घोषणा गरेको ‘कोलिसन अफ डिजास्टर रेसिलेन्ट इन्फास्टकचर’ (सिडिआरआइ)मा नेपाल सामेल हुन सोको विधानमा समर्थन जनाउने र त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
द्वन्द्वबाट क्षति भएका नक्सा, श्रेस्ता पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि संखुवासभाको चैनपुरमा अस्थायी रुपमा विशेष नापी कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । त्यस्तै प्रयोजनका लागि अछाममा स्थापना भएको नापी कार्यालय खारेज गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई एक वर्षको म्याद थप गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बाँस्कोटा र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा रामकण्ठ कमाजु श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ ।
नेपालटार जग्गा एकीकरण आयोजना फिदिमका लागि फिदिम नगरपालिका–२ को १२३.३४ रोपनी जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ । विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन समितिको अध्यक्षमा सोरहवा–१ बर्दियाका डा निर्मल लामिछानेलाई नियुक्त गरिएको छ ।
विभिन्न विधेयक पेश गर्न स्वीकृति
मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
यस्तै ‘अध्यागमनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’, ‘तथ्याङ्कसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’, ‘पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’, ‘प्रतिलिपी अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै ‘सैनिक संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
