काठमाडौं, १४ माघ : उप–प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले निर्माण व्यवसायीको रचनात्मक सहयोग विना समृद्घ मुलुक बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटमा उहाँले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । महासङ्घको २१ आँै साधारणसभाको भक्तपुर घोषणा पत्र बुझ्दै उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलले व्यवसायीका मागका विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । भेटमा महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले २१ औँ साधारणसभाबाट पारित भएको ३१ बुँदे घोषणा पत्र तथा निर्माण व्यवसायीको वर्तमान समस्याका बारेमा जनाकारी गराएको थियो । घोषणा पत्रमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० (५) लाई संशोधन गरी रु. दुई करोडको सट्टा रु. पाँच करोड सम्मको निर्माण खरिदमा कुनैपनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउनु पर्ने व्वस्था गर्न महासङ्घले माग गरेको छ ।
दुई करोडभन्दा माथि पाँच करोड सम्मको निर्माणका लागि पाँच वर्ष पुरानो र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण गर्न मिल्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । “विगत ३–४ महिनाको अवधिमा व्यवसायीका करीब २० करोड भन्दा बढीको उपकरणमा आगजनी गरिएको छ”, सो को सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन अध्यक्ष सिंहले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै महासङ्घका मानार्थ सदस्य सांसद जीपछिरिङ लामा, सल्लाहकार जयराम लामिछाने, उपाध्यक्ष आङ दोर्र्जी लामा (ए.डी.), महासचिव रोशन दाहाल, उप–महासचिव टङ्कप्रसाद चौलागाई, केन्द्रीय सदस्य उज्वल गौतम, महासङ्घका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता थियो ।
