काठमाडौं, १२ माघ : सरकारले बढी आय हुने क्षेत्रमा राजश्व उठाउन जोडबल गर्ने भएको छ । सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले राजश्व उठाउन सरकार कानूनअनुसार नै क्रियाशील हुने र बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ७८औँ भन्सार दिवसका अवसरमा राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न अनावश्यक रूपमा सरकार नलाग्ने तर नियम कानूनको कार्यान्वयनमा भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार नियमसङ्गत तरिकाले नै अगाडि बढ्ने र कोही कसैलाई पनि दुःख दिने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
राज्यलाई कर तिर्नु हरेक नागरिकको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोही कसैलाई दुःख दिने भन्दा सरकारले नीतिनियम र कानूनमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । सरकार भन्सार राजश्वभन्दा पनि आन्तरिक राजश्व उठाउनेतर्फ क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आन्तरिक राजश्व उठ्ने क्रम राम्रो छ, अन्तःशुल्क, भ्याट र आयकरको सङ्कलन राम्रो छ ।”
उहाँले व्यवसायीलाई विकृति हटाउन र सामानको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन आग्रह गर्दै तत्काल नै भन्सारको महसुल दर घटाउन नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी दुई वर्षभित्रै नेपालको भन्सार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र कुनै कागजी काम नहुने बनाउने योजनामा सरकार लागेको जानकारी दिनुभयो । भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारलाई थप पारदर्शी बनाउन प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिएको र त्यसले राजश्व सङ्कलनदेखि व्यावहारिक समस्यासमेत समाधान भएको बताउनुभयो ।
भन्सारलाई आधुनिकीकरणका लागि नीतिगत सुधारको प्रक्रिया पनि सँगैसँगै अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले प्राविधिक, संरचनागत एवम् कानूनी सुधारले व्यावसायिक क्षेत्रलाई थप सहज हुने धारणा राख्नुभयो । हरेक वर्ष जनवरी २६ लाई विश्वभर अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । विभागले कूल राजश्वको करीब ५० प्रतिशत राजश्व सङ्कलन गर्दै आएको तथ्याङ्क छ ।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले भन्सार प्रशासन सुधारोन्मुख रहे पनि त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्र्सका प्रतिनिधिले भन्सार प्रशासनमा उल्लेख्य मात्रामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले भन्सारमा सामानहरूको वर्गीकरण र मूल्याङ्कनमा समस्या रहेको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष शतीशकुमार मोरले ‘बल्क’ कार्गो आयातमा देखिएको समस्या निराकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्सार प्रशासनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन र कारोवार बैंकिङ प्रणालीमा हुने वातावरण बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
