वीरगञ्ज, २८ पुस : सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्साको गण्डकदेखि शङ्कराचार्य गेटसम्म मुख्य सडक फराकिलो गर्ने काम मुद्दाका कारण अघि बढ्न नसकेको वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना पथलैयाले जनाएको छ ।
सो सडक विस्तार गर्न कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि वीरगञ्जका लक्ष्मण रौनियार र वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईले मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि हालसम्म फैसला नहुँदा सडक फराकिलो गर्ने काम अगाडि बढ्न नसकेको योजना प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।
“सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको हालसम्म आठपटक पेशी सरिसकेको छ”, योजनाप्रमुख मिश्रले राससलाई भन्नुभयो, “अहिले उक्त मुद्दाको पेशीमाथि पेशी थप्ने काम मात्र भइरहेको र मुद्दा फैसला नहुन्जेल सो काम अगाडि बढ्न सक्दैन ।”
२०३४ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको १८९ किलोमिटर सडकखण्डमा सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ २५—२५ मिटर क्षेत्र सडक सरकारको अधिकारभित्र भएको उल्लेख भएअनुसार सो क्षेत्र खाली गर्न लगाइएको योजनाप्रमुख मिश्रको भनाइ थियो । गण्डकदेखि वीरगञ्ज बजारको मुख्य भाग हुँदै सीमावर्ती मितेरी पुलसम्मको करीब आठ किलोमिटर क्षेत्रको दायाँबायाँ २५—२५ मिटर खाली गराउने अभियान शुरु गरे पनि पीडितले मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेपछि सो अतिक्रमण हटाउने काम हालसम्म अगाडि बढ्न नसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत नौबिसेदेखि सीमा क्षेत्र शङ्कराचार्य गेटसम्म १८० किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने घरटहरा हटाउने काम जारी रहे पनि गण्डकदेखि सीमा क्षेत्रको शङ्कराचार्य गेटसम्मको अतिक्रमण हटाउने काम अहिले रोकिएको योजनाप्रमुख मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले सो क्षेत्रमा अहिले लगत उठाउने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाअन्तर्गत पथलैया, परवानीपुर, सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत भन्सार कार्यालयसम्म ३२ किलोमिटर सडक फराकिलो गर्न करीब रु पाँच अर्ब खर्च हुनेछ । यो आर्थिक वर्षभित्र सडक विस्तार भयो भने आउँदो आर्थिक वर्षमा सिमरा एयरपोर्ट चौकमा एक, जितपुर बजारमा दुई र परवानीपुरमा एक गरी चारवटा आकाशेपुल निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको छ । सो कार्यालयले व्यापारिक मार्ग विस्तारको काम शुरु गरेपछि त्यही क्रममा नेपाल–भारत सीमाको मितेरी पुल जीर्ण रहेकाले सो पुलको निर्माण गरिने बताइएको छ ।
यता वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सदरमुकाम वीरगञ्जको घण्टाघर, माईस्थान, आदर्शनगर, विर्तादेखि शङ्कराचार्य गेटसम्म सघन बस्ती रहेकाले मुख्य सडकको दायाँबायाँ १०—१० मिटरमात्र लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सो सडक विस्तारका क्रममा २९ वटा सरकारी कार्यालय तथा एक हजार २०० निजी घर क्षति हुने अनुमान गरिएको छ ।
एक पक्षले मुख्य बजारमा सडक विस्तार नगर्न आन्दोलन गरेका छन् भने अर्को पक्षले मुख्य बजारमा सडक विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । मुख्य सडक फराकिलो नहुँदा ट्राफिक जाम हुने समस्या यथावत् छ । (रासस)
