काठमाडौं, २७ पुस : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारका नाममा दिइने निर्देशनात्मक आदेश लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि भएकाले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आज आयोजना गरेको ‘सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयको सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले अदालतबाट जारी हुने निर्देशनात्मक आदेशले नागरिकको हित, संरक्षण र राष्ट्रको विकासका लागि सरकारलाई बोध गराउने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानकै संरक्षण र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिइएकाले सरकारको कामकारवाहीमा कमजोरी वा दायित्व पूरा गर्न नसकेका अवस्थामा जिम्मेवारी बोध गराइदिने भएकाले समयमै अदालतका आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले नागरिकको सुरक्षा, पीडितको संरक्षण, भूगोलको रक्षा, इतिहासको संरक्षण, ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भए पनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै अदालतले आदेश गर्न बाध्य भएको सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतले दिने आदेश वा फैसला सरकारलाई अफ्ठयारो बनाउन नभएर नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने प्रयास भएको बताउनुभयोे । अदालतले गरेका आदेशको अवमूल्यन गर्दै एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक पक्राउ गरेर नागरिकको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको स्मरण गराउँदै न्यायाधीश राउतले अदालतका यस्ता आदेशलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको विकल्प नहुने बताउनुभयो । उहाँले अदालतका आदेशलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा जाने दृढ चाहना भए पनि सरकार सञ्चालनका क्रममा हुने प्राथमिकताको प्रतिस्पर्धा र स्रोत तथा सामाथ्र्यको अवस्थाले केही ढिला भएको महसुस भएको बताउँदै सरकार त्यस्ता जटिलतालाई व्यवस्थित गरी आदेश कार्यान्वयनमा अग्रसर रहेको सुनाउनुभयो । ठूला विकासनिर्माणका योजना सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन रुपमा त्यस क्षेत्रमा पर्न गएको क्षतिसँगै विकासका कार्यले थप सुविधा र परिवर्तन ल्याउने भएकाले नागरिकमा योगदानको भावना पनि जगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अदालतको आदेश सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी बनाउने र कानूनको रिक्तता पूर्ति गर्ने किसिमबाट आउने भएकाले यसको समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अदालतको निर्देशनात्मक आदेश परमादेश जत्तिकै नभए पनि संविधानले दिएको गहन जिम्मेवारी वहन गर्दा सकारात्मक परिणाम पनि देखिएको तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न साधनस्रोतको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानून निर्माण समिति नै गठन गरेर काम अगाडि बढाइहेको बताउनुभयो । सचिवस्तरीय बैठकमा पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्ने गरेकाले सरकार पूर्ण रुपमा आदेश वा फैसला कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दा जवाफदेही सरोकार पक्षबाहेकका मन्त्रालय तथा निकायलाई पनि विपक्षी बनाउँदा कार्यान्वयनमा असहज हुने गरेको सुनाउनुभयो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले अदालतका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न विपक्षी धेरै सरोकार निकायसँगको समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले केही ढिला भए पनि कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । (रासस)
