रुपन्देही, १९ पुस : नेपालमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । हाडनाता करणी, बच्चा र आमाको ज्यान जानसक्ने खतरा तथा विशेष परिस्थितिमा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । तर, समाजमा बेइज्जती हुने डरले गर्दा ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतनको बाटो अपनाउने गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
गर्भपतन महिलाको स्वेच्छामा सुरक्षित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि समाजको हेयभावका कारण लुकीछिपी गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या कमी हुन नसकेको आइपास नेपालका प्रतिनिधि लक्ष्मण केसीले बताउनुभयो । सचेतना नहँुदा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाइन्छ भन्ने जानकारीसमेत धेरैलाई छैन । ४१ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलालाई मात्रै गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको ज्ञान भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
“सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर अनुभवी चिकित्सकद्वारा गर्भपतन गराएमा खासै असर पर्दैन । तर, औषधिको सेवन वा अन्य विधिबाट गर्भपतन गराउँदा समस्या देखिन सक्छ । यसबारे सचेत हुनुपर्छ”, सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सञ्चारकर्मीको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो ।
असुरक्षित गर्भपतनपछि अत्यधिक रगत बग्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, चिकित्सकको निगरानीमा मात्र गर्भपतन गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्नुहुन्छ, आइपासका प्रतिनिधि माधवी बज्राचार्य । गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएपछि केही सचेतना बढे पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा कमी आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
आइपास नेपालको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं ५ मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ हजार ३१२ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या १८ हजार ७६३ थियो । यो आवमा दुई हजार ६२८ ले असुरक्षित गर्भपतन गराएका कारण समस्या देखिएपछि अस्पतालमा थप सेवा लिएका थिए । अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या तीन हजार ३०६ थियो ।
प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन गराए पनि थप समस्या देखिएका कारण यो वर्ष एक हजार ८५५ ले उपचार गराएका थिए । अघिल्लो वर्ष २०७४÷७५ मा दुई हजार ८८ ले उपचार गराएका थिए । प्रदेश नं ५ मा २६४ संस्था सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत छन् । गर्भपतन गराउनेमध्ये २० वर्षमुनिका ११.९८ प्रतिशत छन् भने २० वर्षमाथिका ८८.०२ प्रतिशत छन् ।
गर्भ निरोधक साधनको प्रयोगमा कन्जुस्याइँ र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दा असर गर्छ भन्ने भ्रमका कारण अनिच्छित गर्भ रहन जान्छ । यस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउनुको विकल्प रहँदैन । जसका कारण गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्न गएको महिला कानून र विकास मञ्चका प्रदेश संयोजक नरेन्द्र बस्यालको भनाइ छ ।
“असुरक्षित गर्भपतन घटाउन निःशुल्क सेवामा मात्रै लगानी गरेर पुग्दैन, गर्भपतनबारे विद्यालय, घर र समुदायलाई नै सचेत गराउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाइसकेको र यो निःशुल्क छ भन्नेबारे ग्रामीण भेग तथा शहरका शिक्षित महिला तथा किशोरी पनि जानकार नभएकाले सरकारले पनि सचेतनाका कार्यक्रम बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो । तर, गर्भपतनसम्बन्धी समुदायमा विद्यमान गलत दृष्टिकोण र लगाइने लाञ्छनाका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवामा महिला तथा किशोरीको पहुँच पुग्न नसकेको आइपास नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा पपुलर जेन्टलले बताउनुभयो । महिलाको प्रजनन अधिकार र सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नका लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सरकारले सुुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ल्याएको छ ।
ऐनअनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ । निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुनसक्छ । विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षितरूपमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्नेछन् । रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।
त्यस्तै भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भु्रणको खराबी रहेकोमा पनि गर्भपन गर्न सकिन्छ । वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठका अनुसार ऐनमा बलपूर्वक गर्भपतन गराउन नहुने, लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नहुने, सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिनुपर्ने र गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेवामा भेदभाव गरेमा वा सेवा दिन इन्कार गरेमा छ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
