काठमाडौं, १७ पुस (रासस) : “अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको पालेर्मो अभिसन्धिमाथि सामान्य छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो प्रस्ताव आजै सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरुले अभिसन्धि संसद्मा प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो । सांसदले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री थापाले अभिसन्धिको आवश्यकता पहिल्यै भएकामा ढिलो गरी आएको भए पनि अनुमोदन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद रामनारायण बिडारीले महासन्धि पारित भइसकेकाले त्यसको पूरक आलेख अभिसन्धिमा आएको बताउनुभयो । यो पारित भएपछि फौजदारी कानून देशमा पनि बनाउनुपर्ने, मान्छे बेच्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति, रोजगारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।
अभिसन्धि पारित भएपछि महिला, बालबालिकालगायत मानवको बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई सजाय भएन भने अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयमा पनि जान सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सांसद प्रकाश पन्थले महिला, बालबालिकाको बढी बेचबिखन हुने विकासोन्मुख देशमा यो अभिसन्धि प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । यो अभिसन्धि आउन ढिलाइ भएकाले अबदेखि यस्ता कानून छिटो आउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । बेचबिखन र ओसारपसारमा संलग्न हुनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था अभिसन्धिमा गरिएकाले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मै महत्वपूर्ण दस्तावेजमा स्थापित भएको सांसद पन्थको विचार थियो ।
सांसद वृशेषचन्द्र लालले महिला, बालबालिका सङ्गठित अपराधको सञ्जालमा बढी फस्ने गरेकाले पारित भएपछि कानूनी कारवाहीको दायरामा आउने बताउनुभयो । विश्वका १७३ देशले यो अभिसन्धि पारित गरिसक्दा पनि नेपालले नगर्दा ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद प्रमिला कुमारीले महिला, बालबालिकाको बेचबिखन रोक्न पालेर्मो अभिसन्धि प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । यससम्बन्धी कानून पनि यथाशीघ्र बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला, बालबालिकाले शान्ति एवं सामाजिक न्याय दिलाउन यसले सहयोग गर्ने विश्वास सांसद प्रमिला कुमारीले व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले महिला, बालबालिकाको अन्तरदेशीय बेचबिखनबाट मुलुक आक्रान्त भएकाले यसलाई पारित गर्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो । भारत, चीन, अमेरिकाको रणनीतिक चाहना बढेको देश नेपाल भएकाले पनि यो अभिसन्धिलाई पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । सभाको अर्को बैठक पुस २४ गते दिनको १ बजे बस्ने छ ।
