काठमाडौँ, १५ पुस (रासस) : सन् २०१९ नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा रणनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको वर्षको रूपमा स्थापित भएको छ । लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न भए भने ऊर्जा व्यापारका लागि भारत र बङ्गलादेशको बजार खोज्नसमेत सफल भएको छ ।
सञ्चित घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सार्वजनिक संस्थानमध्ये राम्रो संस्थाको रूपमा स्थापित हुने मार्गमा अग्रसर देखिएको छ । सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण शुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम)को सफल परीक्षणले अन्य आयोजनामा सोही प्रविधि अवलम्बन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शुरु गर्नुभएको ‘इनर्जी डिप्लोमेसी’ ले नेपालमा थप लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले लामो समयपछि गति लिएका छन् ।
चर्चामा सीमित न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी क्षमताको दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । यसले नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि थप सहजीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ । नेपालले भारतसँग आग्रह गर्दै आएको इनर्जी बैंकिङको विषयमा सहमति भई कार्यान्वयन शुरु भइसकेको छ । गत असार मसान्तदेखि असोजको पहिलो सातासम्म नेपालबाट नियमित रूपमा विद्युत् भारत निकासी भयो । ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा काम गर्ने र परिणाम दिने गरी यस वर्ष मन्त्रालयले प्रयास गरेको छ । आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको ऊर्जालाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसैबीचमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहने आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ । कोरियाली लगानीकर्ताको समूहले एकैपटक रु ६५ अर्ब बराबरको लगानी माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाका लागि भित्र्याउने सम्झौता भएको छ । आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वीकृति दिइसकेको छ । आइतबार मस्र्याङ्दी बेसी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् आयोजनाका लागि क्रमशः रु ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख र रु आठ अर्ब २२ करोड ७४ लाख बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रले नियमित काम गरिरहेका छन् । नेपालले पछिल्लो पटक, चीन, भारत, बङ्गलादेश, अष्ट्रियासँग द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरेको छ । निकट भविष्यमा कतारसँग त्यस्तै संयन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जामन्त्री पुनले ऊर्जा कूटनीति अर्थात् ‘इनर्जी डिप्लोमेसी’लाई अगाडि बढाउनुभएको छ ।
देशभित्र आफूसँग शिष्टाचार भेटका लागि आइपुग्ने विभिन्न देशका राजदूत हुन् वा दातृ निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई मन्त्री पुनले आग्रह गरेको एउटै विषय छ– नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुस् । त्यसका लागि हामी सहजीकरण गर्छौं । प्रतिफल लैजान मार्ग प्रशस्त गर्छौं ।
सरकारले, दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक खपतका लागि कूल १० हजार मेगावाट र बाह्य खपत अर्थात क्षेत्रीय बजारका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्य छ ।
सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक अन्य ६ प्रदेशमा कम्तीमा दुई–दुई वटा जलायशयुक्त परियोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । योजनाअनुसार करिब ११०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र करिब ८०० मेगावाट क्षमताको दूधकोशीलाई निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानीका लागि विश्व बैंक र दूधकोशीमा लगानीलाई एशियाली विकास बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिसकेको छ ।
यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिले गत असोज २५ र २६ गते गर्नुभएको नेपाल भ्रमणको क्रममा ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशयुक्त आयोजना र १४० मेगावाट क्षमताको माडी जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि चीनको सरकारी कम्पनी पावर चाइना र सरकारी स्वामित्वको एचआइडिसिएलबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ती आयोजनाको कूल लागत दुई खर्ब हाराहारी छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विषय समेटिएको श्वेतपत्रमा समेटिएको आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स युएइमा सम्पन्न भएको वल्र्ड इनर्जी फोरममा ऊर्जामन्त्री पुनले दुई दर्जन बढी देशलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले सरकारी कम्पनी आए सरकारी, निजी आए निजी क्षेत्रसँग नै सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि वातावरण बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।
सरकारी पहलमा चीन, भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्नेदेखि ती संयन्त्रको बैठकलाई नियमित गर्ने, समस्या समाधान गर्नेलगायतका काम भएका छन् । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । दक्षिणको छिमेकी देश भारतले ऊर्जा क्षेत्रको नीति तथा नियम नै नेपालमैत्री बनाएर सहजरूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने वातावरण बनेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत साउनको पहिलो साता २५० मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेर इनर्जी बैंकिङको अभ्यास गरिसकेको छ । नेपाल र भारतको विद्युत् प्रणालीलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गरी भोल्टेजको समस्या समाधान गर्ने पहल सोही अवधिमा भए । सोही योजनाअनुसार नेपालका २० बढी सवस्टेशनमा सुरक्षा प्रणाली जडानको प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले निर्माण गर्ने ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । केही दिन पहिले मात्रै बङ्गलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्करूपमा १९७ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्नेछ । सोही कम्पनीले नै तल्लो अरुण निर्माणका लागि चासो व्यक्त गरेको छ । लगानी बोर्डको गत असोज ६ गते बसेको ४० औँ बैठकले तल्लो अरुणमा चासो राख्ने सूचीमा सतलजलाई समावेश गरेको छ ।
उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग ऊर्जा क्षेत्रमा बलियो सहकार्यको वातावरण बनेको छ । रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राविधिक तयारी भइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल र चीनका अधिकारी सहमत भएका छन् ।
निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम सम्पन्न गरिसकेको छ । तनहुँ सेतीमा सोही ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेको छ । नेपालका धेरै जसो आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारले काम मात्रै गरेका छैनन्, ऊर्जा कूटनीतिलाई बढावा दिएका छन् ।
देशभित्र वा देश बाहिर जहाँ पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगका लागि आग्रह गर्दै मन्त्री पुनले बारम्बार दोहो¥याएर भन्दै आउनुभएको छ । “हामीले लगानीमैत्री वातावरण बनाएका छौँ । अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता(पिपिए) हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा लगानीका लागि आउनुस् ।”
यस्तै कर्णाली प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजना नलगाडमा लगानीका लागि जापानी लगानीकर्तालाई आग्रह गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको सो आयोजनाको क्षमता बढेर ४१७ मेगावाट पुगेको छ । आयोजना प्रभावितलाई रु दुई अर्ब बढी मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सो आयोजनामा लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिँदै त्यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण एक दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेका आयोजना धमाधम सम्पन्न भए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिरकण र निजी क्षेत्रले धमाधम जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका छन् । सन् २०१९ मा १६ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई त्यसबाट विद्युत् प्रवाह भए । करिब दुई दर्जन बढी सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भए ।
प्राधिकरणले रुग्ण ठानेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए कुलेखानी तेस्रो जस्ता आयोजना सम्पन्न भए । निरन्तरको अनुगमन, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनु तथा तालकुदार मन्त्रालयको निगरानीका कारण विगतमा रुग्ण भनेर छाडिएका र समस्याको चक्रब्यूहमा फसेका आयोजना सन् २०१९ मा सम्पन्न भए ।
आगामी केही समयभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा करीब एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुने वातावरण बनेको छ । विगतमा विद्युत् नपाएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो, मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई । अब भने प्राप्त भएको ऊर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बढीभन्दा बढी खपत कसरी गर्ने भन्ने विषय बढी प्रखर भएर आएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही तथा स्थानीयस्तरमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगलगायत समस्यामा अल्झिएको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न भयो । सोही प्रसारण लाइनको तेस्रो खण्ड निर्माण सम्पन्न भयो । मध्यमस्र्याङदी डुम्रे–दमौली खण्ड चार्ज भयो । प्राधिकरणका अनुसार चमेलिया–स्याउले अत्तरिया १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भयो ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्रीएसँग जोडिएका चार साना ठूला प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भए । त्यसमा तीन किलोमिटर लामो त्रिशूली थ्रीए देखि त्रिशूली थ्रीबी हब, त्रिशूली थ्रीबी हबदेखि बाँड भन्ज्याङ ७६ सर्किट किलोमिटर, बाँडभन्ज्याङदेखि मातातीर्थ २२० केभी क्षमताको २२ सर्किट किलोमिटर र भूमिगत केबल मातातीर्थ पनि सम्पन्न भयो ।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ । कुल ११ जिल्ला पार गर्नुपर्ने सो आयोजनाको हरेक टावर एउटा आयोजनाजस्तो बन्दा केही समस्या देखिए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
