अत्तरिया, ३० मंसिर : कैलाली र डोटीको सीमा भएर बग्ने ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तह जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रिय भएका छन् ।
कैलालीको चुरे, मोहन्याल, डोटीको जोरायल र बडीकेदार गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा जलीय जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्न जलचर संरक्षण ऐन बनाएर जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रिय भएका हुन् ।
कैलालीको दुई र डोटीका दुई गरी चार स्थानीय तहले कानून बनाएर स्थानीय नदी खोलामा बम, विषादी, करेन्टद्वारा माछा मार्न बन्द गरेका छन् । जलचर संरक्षणसम्बन्धी ठाउँ–ठाउँमा समूह गठन गरी ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरिरहेको चुरे गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष हुकुमबहादुर बोहराले जानकारी दिए ।
ती गाउँपालिकाले समूह गठन गरेर समूहलाई नै संरक्षणको जिम्मा दिएर ऐन कानून पालना गराई रहेका छन् । जलचर संरक्षण ऐन, नीति र कार्यविधि तयार गरेर जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रियता बढाइएको अध्यक्ष बोहराको भनाइ छ ।
कैलाली र डोटीको सीमा भएर बग्ने ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रमा विगतको भन्दा पछिल्लो समयमा माछालगायत अन्य जलचर प्राणी लोपोन्मुख हुन थालेपछि स्थानीय तहले नीति बनाएर संरक्षणमा लागेको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले बताए ।
उनका अनुसार ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रमा विगतका वर्षमा धेरै माछा पाइने गरेकोमा अहिले कम मात्रामा माछा पाइने गरेको छ । ‘पहिलेको तुलनामा अहिले माछा छैनन्, पहिला हाम्रो बाउबाजेले दिनमा तीन÷तीन, चार÷चार हातका ठूला माछा पनि मार्थे । तर, त्यो माछा अहिले हामीले देख्नै पाएका छैनौँ’, अध्यक्ष रावलले भने ।
माछा मार्दा नदीमा विष प्रयोग गरिदिने, जाल प्रयोग गर्ने त कसैले करेन्ट लगाउनाले माछाका बच्चा मर्ने भएकाले माछा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले बताए । माछा घट्दै गएकोले यसको असर यसमा आश्रित समुदायमा परेको छ । त्यसैले ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रमा माछा संरक्षणको अभियान सञ्चालन गरिएको पानी परियोजना ठुलीगाड जलाधार विशेषज्ञ गजेन्द्रबहादुर सिंहले बताए ।
सो जलाधार क्षेत्रमा अव्यवस्थित सडक निर्माण, वन डढेलो, फोहोरमैला व्यवस्थापनको अभाव, नदी दोहनले जलचर प्राणी सङ्कटमा पर्दै गएका छन् । स्थानीय तहले जलीय जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्न जलचर संरक्षण ऐन बनाएर जलाधार संरक्षणमा लागेको जनाइएको छ । ऐनअनुसार स्थानीय नदीमा जलचरमैत्री विधिद्वारा मात्र माछा मार्न, बम, विषादीद्वारा माछा मार्नेलाई कानूनबमोजिम कार्वाही हुनेछ । संरक्षणका लागि अपनाइएका प्रावधानले स्थानीयलाई नै लाभ मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
