अन्तर्वार्ता

कानुन बनाउनभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ -राष्ट्रियसभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्मा

चैत ०२, २०८१

काठमाडौँ, ३ चैत : राष्ट्रियसभामा तीन वर्ष रहँदैगर्दा तितामिठा दुवै अनुभव भयो । नीति निर्माणको क्षेत्रमा के हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । संसद्भित्र देशको हितमा काम गर्न चाहने र…

महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नुपर्छ : राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटा

फागुन २६, २०८१

काठमाडौँ, २६ फागुन : राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्ष भयो । जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि राष्ट्रियसभा उत्कृष्ट थलो रहेछ । राष्ट्रियसभामा मैले महिलाअधिकारका पक्षमा पटकपटक आवाज उठाएको छु ।…

कृषि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौं : गोमादेवी तिमिल्सिना

फागुन ११, २०८१

काठमाडौँ, ११ फागुन : मुलुकको राजनीति अहिले पनि सही अवस्थामा अघि बढ्न सकेको छैन । किनभने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पहिलो पार्टीले सत्ता चलाउने र दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी…

मिडियाले प्रजातन्त्रको मर्म जनस्तरमा पु¥याउन सक्नुपर्छ–मन्त्री गुरुङ

फागुन ०६, २०८१

काठमाडौँ, ६ फागुन : करिब १०४ वर्ष लामो निरङ्कुश राणाशासन अन्त्य भई जनता सत्ता सञ्चालनमा सहभागी हुन पाएको दिनका रुपमा हरेक वर्ष फागुन ७ गते राष्ट्रिय दिवसका रुपमा प्रजातन्त्र दिवस…

आत्मकेन्द्रित राजनीतिले सङ्घीयतामा चुनौती थपिँदैछः सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पा

फागुन ०५, २०८१

काठमाडौँ, ५ फागुन : सङ्घीयताको अवधारणाअनुसार सबैजसो अधिकार राज्यसंयन्त्रको तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्ने हो । तर जुन किसिमले आत्मकेन्द्रित राजनीति छ त्यसले सङ्घीय व्यवस्थामा चुनौती थपेको अनुभव हुँदैछ । प्रदेशले…

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ : वर्षमान पुन

फागुन ०४, २०८१

काठमाडौँ, ४ फागुन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।…

बुटवललाई आममानिसको रोजाइको सहर बनाउन लागि परेका छौँ – उपमहानगर प्रमुख पाण्डेय

फागुन ०३, २०८१

लुम्बिनी, ३ फागुन : स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात्को दोस्रो कार्यकालका रूपमा देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि स्थानीय विकास, कानुन…

सांसदसँग रासस संवाद : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद्का लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छः जनार्दन शर्मा

माघ २६, २०८१

काठमाडौँ, २६ माघ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्यको पुनः संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्न…

भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान

माघ १९, २०८१

नयाँ दिल्ली, १९ माघ : भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आर्थिक वर्ष सन् २०२५–२६ (अप्रिल २०२५–मार्च २०२६) को अवधिमा ६.३–६.८ प्रतिशतको दायरामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार…

पिएसबीको अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौँ : डा विष्ट

माघ १७, २०८१

काठमाडौँ, १७ माघ : संविधानसभाबाट नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी भयो । यो नीतिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना…