भोटेकोशी बाढीले थुपारेको ढुङ्गा, माटो, बालुवा र भवनका भग्नावशेष हटाउनका लागि मात्रै रु ९५ अर्ब ४२ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पाँचवटा विशेष प्याकेज अघि बढाउन लागेको बताउनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था बहुआयामिक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रदेशमा गरिबी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाका साथै महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, जातीय विभेद, न्यायमा पहुँच, विपद्, श्रम तथा आप्रवासनलगायत सवाल मानवअधिकार संरक्षणका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाएको हो ।